खंडपीठ मंजुरीचा आदेश येताच आमदार अभय पाटील, अनिल बेनके यांच्याहस्ते नारळ पाणी पिऊन उपोषण सोडताना अ‍ॅड. प्रभू यतनट्टी व इतर वकील. 
बेळगाव

बेळगावला ग्राहक तक्रार आयोग खंडपीठ मंजूर

Shambhuraj Pachindre

बेळगाव पुढारी वृत्तसेवा : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या खंडपीठासाठी वकिलांनी केलेल्या आंदोलनापुढे अखेर सरकार नमले असून बेळगावसाठी शुक्रवारी खंडपीठ मंजुरीचा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे साखळी उपोषण आंदोलन वकिलांनी मागे घेतले. लवकरच खंडपीठाच्या कामकाजाला सुरवात होणार आहे.

बेळगाव येथे मंजूर झालेले खंडपीठ गुलबर्गा येथे हलवण्यात आले होते. त्यामुळे बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यातील वकिलांनी तीव्र आंदोलन केले. तसेच शुक्रवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले होते. सकाळी या आंदोलनाला जिल्ह्यातील आमदार आणि सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी पाठिंबा दर्शवला. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रभू यतनट्टी, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण, अ‍ॅड. बसवराज सुलतानपुरी, अ‍ॅड. एस. आय. गंगमुखी, अ‍ॅड.अरूण मरेण्णावर, अ‍ॅड. आदिल नदाफ, अ‍ॅड. अजय मादिहळ्ळी, अ‍ॅड. अलकेश पाटील, अ‍ॅड. आर. सी. पाटील, अ‍ॅड. किरण पुजेरी यांनी उपोषणाला सुरुवात केली.

सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काँग्रेसने मोर्चा काढला होता. जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन दिल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलनस्थळाकडे धाव घेतली. नेते ए. बी. पाटील, विनय नावलगट्टी, लक्ष्मण चिंगळे, माजी आमदार थिम्मापूर आदींनी बेळगावात खंडपीठ स्थापन व्हावे, यासाठी आवाज उठवण्यात येईल, असे सांगितले. तर दुपारी आमदार अनिल बेनके, आमदार अभय पाटील यांनी उपोषणकर्त्याांची भेट घेतली. इतर भाजप नेतेही उपस्थित होते. बेळगावात खंडपीठ सुरू व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, अन्‍न आणि नागरी पुरवठा मंत्री उमेश कत्ती यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

संध्याकाळी साडेसहा वाजता आमदार बेनके आणि आमदार पाटील यांनी बेळगावसाठी खंडपीठ मंजूर झाल्याचे पत्र वकिलांना दाखवले.
पत्रात बेळगावातील खंडपीठासाठी न्यायाधिशांसह एकूण 22 पदे भरण्यात येतील, असा आदेश आहे. राज्यपालांच्या नावे आहार आणि नागरी पुरवठा खात्याचे सचिव बी. के. देवय्या यांनी हा आदेश काढला आहे. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी दोन्ही आमदारांच्या हस्ते नारळ पाणी पिऊन आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली.

वकिलांच्या आंदोलनाला यश : नारळपाणी पिऊन साखळी उपोषण मागे

न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम

राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या खंडपीठासाठी सलग चौथ्या दिवशी वकिलांनी आंदोलन केल्यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. आंदोलनामुळे वकिलांनी कामकाजात सहभाग घेता आला नाही. त्यामुळे अनेक अशिलांना आंदोलनाची कल्पना नसल्यामुळे दिवसभर थांबून माघारी परतावे लागत होते. आता मागणी मान्य झाल्यामुळे शनिवारपासून पुन्हा नियमीत काम सुरू होणार आहे.

हेही वाचा

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT