पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "जम्मू -काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे हा इतिहास झाला, आता पाकव्याप्त काश्मीरला मुक्त करण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने पाकव्याप्त-काश्मीर (POK) मुक्त करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे," असे विश्व हिंदू परिषदेचे (VHP) आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी म्हटले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आलोक कुमार यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले की, "भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना श्रद्धांजली म्हणून या ऐतिहासिक निर्णयाकडे पाहिले जाईल. आता जम्मू आणि काश्मीरमधील एकमेव अपूर्ण अजेंडा म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरची पाकिस्तानच्या तावडीतून मुक्तता करणे आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, एक मजबूत भारत आणि दृढनिश्चयी सरकार लवकरच पीओके मुक्त करण्यात सक्षम होईल. जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि नेहमीच राहील," असेही कुमार यांनी म्हटले आहे.
सवाोर्वोच्च न्यायालयाने ३७० कलम रद्दचा निर्णय कायम ठेवताना दिलेल्या निकालातून स्पष्ट होते की, तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी १९४७-४८ मध्ये स्वाक्षरी केलेले विलीन पत्र अंतिम, वैध आणि अपरिवर्तनीय होते. काही राजकीय गैरसमजांमुळे तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने कलम ३७० द्वारे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिला होता. आता जम्मू – काश्मीरमध्ये सुरू असलेला विकास अविरतपणे सुरू राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
कलम ३७० ही 'तात्पुरती तरतूद'
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण सुलभ करण्यासाठी कलम ३७० ही केवळ संविधानाची 'तात्पुरती तरतूद' होती, असे म्हटले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या निर्णयाची वैधता एकमताने कायम ठेवली. कलम ३७० ही 'तात्पुरती तरतूद' होती.
हेही वाचा :