Article 370 verdict : ३७० कलम हटविण्याचा निर्णय योग्यच : सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जम्मू काश्मीरचे ३७० कलम हटविण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठीचे राष्ट्रपतींचे अधिकार पूर्णपणे घटनात्मक आहे. हे कलम रद्दबातल करून नव्या व्यवस्थेने जम्मू काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया बळकट केली आहे, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने आज दिला. जम्मू काश्मीरच्या घटना समितीचे अस्तिव उरले नसल्याने, आता ३७० कलमाचे अस्तित्वही समाप्त झाले आहे, अशा शब्दात जम्मू काश्मीरला पुन्हा विशेष राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले. मात्र, जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी ३० सप्टेंबर २०२४ ची मुदतही सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निकाल ऐक्याचे मुलभूत तत्व बळकट करणारा आहे, अशा शब्दात स्वागत केले आहे. Article 370 verdict
केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात चर्चेचा विषय बनललेल्या ३७० कलमाबाबतच्या ऐतिहासिक खटल्यावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सलग सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबरला राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आज हा निकाल जाहीर केला. या प्रकरणात सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. गवई आणि न्या. सुर्यकांत यांनी एकत्रित निर्णय लिहिले आहेत. तर न्या. कौल आणि न्या. खन्ना यांनी स्वतंत्र निर्णय लिहिले आहेत. न्यायालयात महान्यायप्रतिनिधी (एटर्नी जनरल) आर वेंकटरामाणी, महान्याय अभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आदींनी ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. तर विधिज्ञ कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला. Article 370 verdict
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालादरम्यान सांगितले, जम्मू काश्मीरला पूर्णराज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल आणि लडाख केंद्रशासीत प्रदेश राहील असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नव्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनुसार जम्मू काश्मीरचा आढावा घ्यावा आणि ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभेची निवडणूक घ्यावी. पूर्ण राज्याचा दर्जाही लवकरात लवकर बहाल करण्यात यावा, असेही घटनापिठाने म्हटले.
केंद्र सरकारने ३७० कलम रद्द करताना, जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा भंग झाल्याने राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात केंद्र सरकारला राज्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानला. निकाल देताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले, की राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासाठीचे अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही. या अधिकारांचा योग्य वापर करावा, अशी घटनात्मक स्थिती आहे.
राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद कार्य करू शकते. राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केल्यावर जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपले होते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे, जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी ३७० कलमावर आदेश देण्याची आवश्यकता नाही. हे ३७० कलम रद्द करून नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे. कलम ३७० हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, असाही स्पष्ट शब्दात निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
निकालाचे ठळक मुद्दे
३७० कलम ही तात्पुरती तरतूद होती
जम्मू काश्मीरच्या घटना समितीचे अस्तित्व संपले असल्याने ३७० कलमही अस्तिवहीन
३७० कलम रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश पूर्णतः घटनात्मदृष्ट्या वैध
हा निर्णय घेण्यामागे कोणतीही दुर्भावना आढळेली नाही
जम्मू काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळे सार्वभौमत्व नाही
राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यात केंद्राचे अधिकार चालतात
अशा प्रकारे राज्यासाठी केंद्राने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिल्यास अराजकता वाढेल
लडाखला केंद्रशासीत प्रदेश बनविण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य
जम्मू काश्मीरला शक्य तेवढ्या लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा
विधानसभा निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यं घेतल्या जाव्यात
हेही वाचा