पुढारी ऑनलाईन डेस्क: लडाखची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत घ्याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणुक आयोगला आज (दि. ११) दिले आहेत. (Article 370 verdict)
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आज (दि.११) सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सलग १६ दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. ( Article 370 verdict )
जम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. 1949 मध्ये युवराज करणसिंग यांनी केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना त्यास दृढ करते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 वरून स्पष्ट होते. जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही, हे राज्य भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसारखे आहे. जम्मू आणि काश्मीरने भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा घटक कायम ठेवला आहे का? आम्ही मानतो की भारतीय संघराज्यात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, "आम्ही असे मानतो की कलम 370 रद्द करणारी अधिसूचना जारी करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा विषय आहे. प्रत्येक भारतीय राज्याच्या राज्यकर्त्याला भारतीय राज्यघटना स्वीकारणारी घोषणा जारी करावी लागते. कलम ३७०(१)(ड) चा वापर करून राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य सरकारच्या संमतीची आवश्यकता नाही."
कलम ३७० रद्द निर्णय करण्याच्या निर्णयाविराेधातील याचिकांवर 2 ऑगस्ट २०२३ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. या खटल्याची सलग १६ दिवस सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद केला. तर केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली हाेती. संसदेत चर्चा न करताच सरकारने राज्यसभेत नंतर लोकसभेत यासंबंधिचं विधेयक मंजूर करुन घेतलं. हे विधेयक आणण्यापूर्वी तत्कालीन कराराप्रमाणं जम्मू-काश्मीरमधील जनमतं विचारात घेणं आवश्यक होतं, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला हाेता.
या प्रकरणावर २ ऑगस्टपासून युक्तिवाद सुरू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ दिवसांच्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 'अनुच्छेद ३७०' रद्द करणाच्या निर्णयासंदर्भात बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकला. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली.
