पुढारी ऑनलाईन डेस्क : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आजपासून (दि.२) सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयाविरोधात एकूण २३ याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. ( Article 370 case hearing )
कपिल सिब्बल म्हणाले की, "जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात एकीकरण निर्विवाद आहे आणि नेहमीच निर्विवाद राहील. या आधारावर आम्ही येथे उभे आहोत. असे असतानाही घटनाबाह्य प्रक्रियेतून संपूर्ण रचनाच बदलण्यात आली. जम्मू-काश्मीरच्या लोकांची इच्छा अशा प्रकारे शांत करता येईल का? गेल्या पाच वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही नाही. लोकशाही बहाल करण्याच्या नादात आपण लोकशाही नष्ट केली आहे." (Article 370 case hearing)
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र इतिहास का नाकारला गेला, हे न्यायालय तपासेल. संसदेने स्वीकारलेली प्रक्रिया लोकशाहीशी सुसंगत होती का, जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या अपेक्षा दाबल्या जाऊ शकतात का? कारण न्यायालयीन खटला चालायला पाच वर्षे लागली आणि पाच वर्षे तेथे निवडून आलेले सरकार नाही, असेही त्यांनी न्यायालयास सांगितले.
जम्मू आणि काश्मीर राज्य हे ऐतिहासिकदृष्ट्या संघराज्यातील एकात्मिक संस्थानांसारखे वेगळे नाते दर्शवते. दोन सार्वभौमांमधील ते अनोखे नाते अशा प्रकारे संपुष्टात येऊ शकते का? कोणत्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विधानसभा रद्द करण्यात आली? असे सवाल करत राज्यपालांनी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेला सत्ता सोडल्यानंतर जून 2018 पासून निलंबित केले. नवे सरकार स्थापन होऊ शकते की नाही हे पाहण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असेही सिब्बल म्हणाले.
या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात एक नोट दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या एकूण 18 वकिलांनी युक्तिवाद करण्यासाठी सुमारे 60 तासांचा अवधी मागितला आहे.नोटनुसार, कपिल सिब्बल (10 तास), गोपाल सुब्रमण्यम (10 तास), राजीव धवन, दुष्यंत दवे, गोपाल शंकर नारायणन, शेखर नाफाडे, मनेका गुरुस्वामी, चंदर उदय सिंह, नित्या रामकृष्णन इत्यादी युक्तीवाद करणार आहेत. ॲटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्राची बाजू मांडणार आहेत. घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल हे दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती असून, ते यावर्षी २५ डिसेंबरला निवृत्त होत आहेत. म्हणजेच कलम ३७० वर न्यायालयाचा निर्णय २५ डिसेंबरपर्यंत येईल, असे मानले जात आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने १९५४चा जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले होते. हा आदेश संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावावर आधारित होता. ६ ऑगस्ट २०२९ रोजी कलम ३७० मधील कलम १ वगळता सर्व कलमे रद्द करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ लागू करण्यात आला. राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले.
हेही वाचा :