पुणे : शाळांमध्ये भौतिक किंवा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची असताना सरकारने यातून अंग काढले आहे आणि राज्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी 'दत्तक शाळा' योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. यातून ठरावीक रकमेसाठी देणगीदारांच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नाव शाळेस एका विशिष्ट कालावधीकरिता देता येणार आहे. त्यामुळे केवळ पैशासाठी शाळा आता देणगीदारांच्या दावणीला बांधल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संबंधित बातम्या :
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'दत्तक शाळा' या योजनेत रकमेच्या स्वरूपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशिनसारख्या नावीन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरूपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच किंवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल. राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिस यांच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.
50 लाखांपासून 3 कोटींपर्यंत रक्कम मोजावी लागणार
दत्तक शाळा योजनेंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व, अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. 'अ' व 'ब' वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्षे कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्षे कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर 'क' वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 1 कोटी व 2 कोटी रुपये तसेच 'ड' वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व 1 कोटी रुपये इतके होत असेल तर देणगीदारांच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नाव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.
शाळांचा लिलाव करून शिक्षणातील विषमतेवर जास्तीचा हातोडा मारून, सध्या थोडीफार अस्तित्वात असलेली व्यवस्था येत्या दशकभरात पूर्णपणे मोडकळीस येणार आहे. गरिबांनी शिकूच नये, ऐपतवाल्यांनीच शिकावे, तेही खासगी शाळेतून. हा घेतलेला निर्णय नक्कीच दुर्दैवी आहे. देणगीदारांच्या देणग्या आणि नावांचा फक्त बोर्ड दर्शनी भागात लावला जातो. पण, शाळेला देणगीदारांचे नाव द्यावे, ही सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून आली असेल? हा प्रश्न पडतो.
– महेंद्र गणुले, प्रवक्ते, मुख्याध्यापक महामंडळ
शिक्षण आयुक्तांची समिती
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल.
1 कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील.
अंग काढून घेण्याचा प्रकार
जिल्हा परिषद शाळांसाठी विविध शासकीय योजनांमधून भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरपालिका, महानगरपालिका यांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हीदेखील त्यांची जबाबदारी असताना ही जबाबदारी झटकून दुसर्यांकडून ती पूर्ण करून घेतली जात आहे.
हेही वाचा :