मुंबई : पुढारी ऑनलाईन
सुप्रीम कोर्टाने १२ आमदारांचे निलंबन रद्द ठरवले आहे. विधीमंडळाच्या कामकाजामध्ये कधीही न्यायालयाचा आक्षेप नव्हता. न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करूनचं पुढचा निर्णय घेणार असल्याची प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. अनिल परब प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
परब म्हणाले की, १२ आमदांरासाठी राज्यपालांकडे मागणी करतोय. निलंबन घटनाबाह्य असेल १२ सदस्यांची नियुक्ती रोखणं देखील घटनाबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. आम्ही केलेली कृती समर्थनीय आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केला जाईल, असेही परब यांनी नमूद केले.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठीचे निलंबन घटनाबाह्य ठरवत ते रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. अशाप्रकारचे निलंबन केवळ २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनापुरतेच मर्यादित असू शकते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
विधानसभा सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी तसेच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यात आशिष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश होता.