लखनऊ; पुढारी ऑनलाईन : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दोघा समलैंगिक (लेस्बियन) मुलींची लग्नाला मान्यता देण्याची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी हा निर्णय दिला आहे. एका आईने तिच्या तरुण मुलीला दुसऱ्या एका तरुणीने बळजबरीने त्याब्यात ठेवले असून मुलीचा ताबा मिळावा अशी मागणी या याचिकेत केली होती. त्यानंतर सरकारच्या वतीने ॲड. जनरल यांनी भूमिका मांडली.
या दोन्ही तरुणींनी आम्ही सज्ञान आहोत आणि एकमेकांच्या प्रेमात आहोत, तसेच परस्पर सहमतीने एकत्र राहात आहोत, अशी बाजू मांडली होती. यातील एका तरुणीचे वय २२ तर दुसरीचे २३ आहे. या वेळी दोन्ही तरुणींने त्यांच्या लग्नाला मान्यता मिळावी, जेणे करून आम्ही आमचे विवाहित जीवन समाजापुढे कायदेशीर मार्गाने नेऊ शकू अशी मागणी ही केली होती.
जर त्यांच्या विवाहाला मान्यता मिळाली नाही तर त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गंडातर येते अशी भूमिका या दोघींनी मांडली होती, पण राज्य सरकारने याला विरोध केला. भारतीय हा देश म्हणून संस्कृती, कायदा, धर्म यांवर चालतो. लग्न जर एक पुरुष आणि एक स्त्री यांच्यात नसेल तर तर ते भारतीय संस्कृती आणि भारतीय कुटुंब व्यवस्था यांना मान्य न होणारे आहे, अशी भूमिका कोर्टाने घेतली.
हिंदू विवाह कायदा, स्पेशल मॅरेज ॲक्ट आणि फॉरेन मॅरेज ॲक्ट यामध्येही समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात आलेली नाही, असेही कोर्टाने सांगितले. तसेच विविध धर्मांच्या विवाहपद्धतीतही समलैंगिक विवाहांना मान्यता नाही असे कोर्टाला सांगण्यात आले.
त्यानंतर कोर्टाने या दोन तरुणींच्या विवाहांना मान्यता देण्यास नकार दिला, तसेच आईची मागणीही फेटाळून लावली.
हे ही वाचलं का ?