नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन; हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समुहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने सहा सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती एएम सप्रे हे या समितीचे प्रमुख असतील. या समितीत ओपी भट, न्यायमूर्ती जेपी देवदत्त, केव्ही कामत, नंदन निलेकानी, सोमशेखरन सुंदरन यांचा समावेश आहे. ही समिती गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन नियामक यंत्रणेसंदर्भातील मुद्दे हाताळेल. ही समिती दोन महिन्यांत न्यायालयासमोर सीलबंद लिफाफ्यात आपला अहवाल सादर करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Adani-Hindenburg row)
शेअर बाजारात हिंडनबर्गच्या अहवालामुळे हाहाकार उडाला होता. अशात हिंडनबर्गचे मालक आणि संस्थापक नॅथन अँडरसन विरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शॉर्ट सेलर अँडरसन तसेच त्याच्या सहकाऱ्यांनी लाखो निष्पाप गुंतवणुकारांचे शोषण तसेच फसवणूक केल्याप्रकरणी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) चौकशी करावी,अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
२० हजार कोटींच्या फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरच्या (एफपीओ) अगोदर हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समुहाविरोधात हेतुपुरस्सर अहवाल प्रसिद्ध केल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे. गुंतवणुकदारांचे नुकसान झाल्याप्रकरणी सेबीने चौकशी करीत हिंडेनबर्गवर दंडात्मक कारवाई करावी. गेल्या काही सत्रामध्ये गुंतवणुकदारांचे शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांना हिंडनबर्गने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी ही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
अदानी समुहावरील अहवाल हिंडनबर्ग फर्मने सादर केल्यानंतर देशात वादंग निर्माण झाला आहे. समुहाचे शेअर सातत्याने घसरत आहे. हिंडनबर्गने अदानी समुहावर बाजारात अपहार तसेच खात्यांमध्ये फसवणुकीचा आरोप केला होता. (Adani-Hindenburg row)
हे ही वाचा :