लखीमपूर खिरी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, या मागणीसाठी काँग्रेस शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भेटले. लखीमपूर खिरीप्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. देशाचे गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा पदावर असताना ही चौकशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना तातडीने बडतर्फ करून सुप्रीम कोर्टाच्या दाेन न्यायाधीशांकरवी ही चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली.
यावेळी राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
राहुल गांधी म्हणाले, लखीमपूर खिरी प्रकरणात केंद्र सरकारचे मौन धक्कादायक आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. देशभरातील चौकशी यंत्रणांचे अवमूल्यन पाहता ते या प्रकरणाची चौकशी करू शकतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या २ न्यायाधीशांकरवी ही चौकशी करायला हवी. तरच लखीमपूरमधील शहीद शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असेही ते म्हणाले.
प्रियांका गांधी म्हणाल्या, या प्रकरणात आरोपीचे वडील केंद्रीय गृह राज्यंमत्री आहेत. त्यामुळे ही चौकशी नि:पक्षपातीपणे होईलच, असे नाही. त्यामुळे गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना तत्काळ बरखास्त करावे आणि न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी आम्ही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली आहे.
केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने काम करत आहे ते पाहता ते पाहता सर्वसामान्यांचा जीव त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा नाही. तुम्ही जर गरीब आहात, महिला आहात, शेतकरी आहात तर तुम्हाला न्याय मिळेल, तुमचा आवाज ऐकला जाईल, असे नाही. मात्र, तुम्ही भाजपचे नेते, कार्यकर्ते, मंत्री आहात तर तुम्हाला कुणी हात लावणार नाही, असाच काहींसा केंद्र सरकारचा खाक्याआहे. कुठल्याही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी ही जनतेची सुरक्षा असते. ती करणे केंद्र सरकारला जमत नसेल तर त्यांनी पायउतार व्हावे, असेही त्या म्हणाल्या.
'लखीमपूर खिरी येथील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्यावतीने आम्ही आज राष्ट्रपतींना भेटलो. त्यांना आम्ही जनतेची मागणी सांगितली. आज ते कुटुंबीय येथे येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या भावना राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवल्या.', असेही प्रियांका गांधी म्हणाल्या.
हेही वाचलं का?