गोरेगाव; पूनम पाटगावे : कधी शिक्षण खाते तर कधी पोलीसदल तर कधी आरोग्य खात्यात मेगा नोकर भरतीच्या घोषणा अलिकडे सतत केल्या जात असल्या तरी राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतर्गत तब्बल २९ विभागांमध्ये मंजूर पदांपैकी तब्बल २,४४,४०५ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
या रिक्तपदांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या १ लाख ९२ हजार ४२५ असून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या त्या तुलनेने कमी म्हणजे ५१ हजार ९८० इतकी आहे. मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिलेली ही आकडेवारी अगदी अलिकडची असून यामुळे सरकारचे प्रशासन कंत्राटी नोकरांवरच अधिक सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
२,४४,४०५ पदे रिक्त ठेवून राज्य शासन बेरोजगारांचे नुकसान करीत असून एक प्रकारे त्यांच्या संधी हिरावून घेत आहे. अख्खा महाराष्ट्र आरक्षणावरून पेटलेला असताना सरकार नोकर भरतीच करणार नसेल, तर नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा उपयोग काय? असा सवाल ही आकडेवारी माहिती हक्कात मिळवणारे अमोलकुमार बोधीराज यांनी केला. शासकीय रिक्त पदांची आकडेवारी माहिती हक्कात उपलब्ध होत असली तरी शासकीय तथा खासगी नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत महाराष्ट्रात किती बेरोजगार तरुण तिष्ठत उभे आहेत, याची आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे बेकारांच्या संख्येवरून सरकार आणि विरोधीपक्षात कलगीतुरा नेहमीचाच झाला आहे. याचे कारण बेरोजगारांची नोंद करण्यासाठी आणि उपलब्ध नोकऱ्यांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पाहोचवण्यासाठीच महाराष्ट्रात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तथा सेवा नियोजन कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. मात्र २००७ सालापासून ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालये बंद करण्यात आली. त्यामुळे बेकारांची नोंद नाही आणि रिक्त पदांची तथा नोकर भरतीचीही माहिती उपलब्ध होत नाही. ही सेवा नियोजन कार्यालये तातडीने सुरू करण्यात यावी आणि यापुढे शासनाच्या कोणत्याही विभागातील नोकरभरती ही या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या माध्यमातूनच करण्यात यावी अशी मागणी भारतीय लोकसत्ताक संघटनेने केली आहे.
हेही वाचा :