‘शिवछत्रपती’ पुरस्कारप्राप्त खेळाडू ’वेटिंग’वर; वित्त विभागाकडे रखडली मान्यता

‘शिवछत्रपती’ पुरस्कारप्राप्त खेळाडू ’वेटिंग’वर; वित्त विभागाकडे रखडली मान्यता

पुणे : अनेक खेळाडू आपल्या मेहनतीच्या जोरावर देशाला पदके मिळवून देत असतात. अशा खेळाडूंचा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 'शिवछत्रपती' पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येत असते. या पुरस्काराच्या निमित्ताने दिल्या जाणार्‍या पारितोषिकाच्या रकमेमध्ये वाढ केलेली असली, तरी अद्यापही खेळाडूंपर्यंत ही रक्कम पोहोचलेली नाही. दरम्यान, क्रीडा विभागाच्या वतीने रकमेतील वाढीसंदर्भात प्रस्ताव देण्यात आला असून, तो अद्यापही 'वित्त विभागा'च्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या वतीने दरवर्षी 'शिवछत्रपती जीवनगौरव' पुरस्कार, क्रीडा मार्गदर्शक व जिजामाता, राज्य क्रीडा खेळाडू, दिव्यांग खेळाडू आणि साहसी प्रकारातील खेळाडूंचा सन्मान केला जात असतो. यावर्षी राष्ट्रीय क्रीडा दिनाच्या पूर्वसंध्येला या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले आहे. या वितरणप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'शिवछत्रपती जीवनगौरव' पुरस्काराची रक्कम तीनऐवजी पाच लाख, तर 'शिवछत्रपती राज्य क्रीडागौरव' पुरस्काराची रक्कम एकवरून तीन लाख करण्यात आली; परंतु चार महिन्यांनंतरही संबंधित वाढीव रक्कम पुरस्कार विजेत्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही.

पुरस्कारामध्ये 119 जणांचा समावेश

2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 अशा तीन वर्षांच्या 'शिवछत्रपती' पुरस्कारामध्ये दिलीप वेंगसरकर, श्रीकांत वाड आणि आदिल सुमारीवाला यांना जीवनगौरव, त्याचबरोबर 14 क्रीडा मार्गदर्शक व जिजामाता पुरस्कार, 83 राज्य क्रीडा खेळाडू पुरस्कार, 14 दिव्यांग खेळाडू आणि 5 साहसी प्रकारातील खेळाडूंचा सन्मान केला जाणार आहे. एकूण 70 पुरुष आणि 49 महिला खेळाडूंचा असा 119 खेळाडूंचा समावेश आहे.

वित्तखाते 'दादां' कडे

सर्व खेळांच्या संघटनांची शिखर संघटना म्हणून महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन (एमओए) राज्यात कार्यरत आहे. 'एमओए'च्या अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार कार्यरत असून, राज्याचे अर्थ व वित्तखातेही त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे खेळाडूंची रखडलेली वाढीव रकम 'दादा' त्वरित देणार का? असा प्रश्न खेळाडूंनी उपस्थित केला जात आहे.

शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त खेळाडू व मार्गदर्शकांच्या पारितोषिक रकमेमध्ये वाढ झाली असून, त्याबाबतचा वाढीव निधी क्रीडा विभागाकडे उपलब्ध आहे. तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, वित्त विभागाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर त्वरित खेळाडूंच्या खात्यात रक्कम
जमा केली जाईल.

– सुधीर मोरे, सहसंचालक, क्रीडा व  युवक सेवा संचालनालय.

हेही वाचा

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news