Latest

Sugarcane Workers news : ऊसतोड कामगार महामंडळाचे 200 कोटी थकीत

अमृता चौगुले

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी त्यांच्या ऊस गाळपावर प्रतिटन 10 रुपयांप्रमाणे होणारी रक्कम गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार दोन वर्षांत 39 कोटी 19 लाख रुपये जमा झाले असून, अद्यापही 197 कोटी 84 लाख रुपये कारखान्यांकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम दिल्याशिवाय साखर कारखान्यांना यंदाचा 2023-24 च्या हंगामाचा ऊस गाळप परवाना दिला जाणार नसल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे.

6 जानेवारी 2022 च्या शासन निर्णयानुसार साखर कारखान्यांकडून दरवर्षी प्रतिमेट्रिक टन 10 रुपये आकारणी करून जमा होणारा निधी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली. ऊस गाळप हंगाम कधी सुरू करावयाचा याची तारीख आणि यंदाचे धोरण हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या मंत्री समितीच्या बैठकीत अंतिम होणार आहे. त्याबाबत अद्यापही स्पष्टता नसून महामंडळाची रक्कम दिल्याशिवाय यंदाचा ऊस गाळप परवाना देण्यात येणार नाही, त्यामुळे नेमका कोणता निर्णय मंत्री समितीत होणार, यावरच गाळप परवान्याचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

याबाबत साखर आयुक्तालयातून प्राप्त माहितीनुसार साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत 2021-22 वरील ऊस गाळपापोटी प्रतिटन तीन रुपयांप्रमाणे 39 कोटी 19 लाख रुपये महामंडळाकडे जमा केले आहेत. मात्र, 2021-22 मध्ये अद्यापही प्रतिटन 7 रुपयांप्रमाणे 92 कोटी 54 लाख रुपये बाकी आहेत. तसेच गतवर्ष 2022-23 मधील दहा रुपयांप्रमाणे 105 कोटी 30 लाख रुपये कारखान्यांकडून येणे बाकी आहे. अशी एकत्रित रक्कम 197 कोटी 84 लाख रुपये महामंडळास कारखान्यांना द्यावे लागणार आहेत.

कामगारांचे जीवनमान सुसह्य व्हावे : उच्च न्यायालयाची भूमिका

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेली सुमोटो याचिक क्रमांक 01/2023 मध्ये ऊसतोड कामगारांच्या विकासाचा मुद्दा आला असून, ऊसतोड कामगारांचे जीवनमान सुसह्य व्हावे, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रतिटन 10 रुपये आकारणी योग्य राहील, अशी सहकार विभागाची धारणा असल्याचे सहकार विभागाच्या कक्ष अधिकार्‍यांनी साखर आयुक्तालयास नुकतेच कळविले आहे. या स्थितीत राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ आणि वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) आणि शेतकरी संघटनांची भूमिका महत्त्वाची राहणार असून, मंत्री समितीच्या बैठकीतच यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचे साखर आयुक्तालयातून सांगण्यात आले.

हेही वाचा 

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT