नवी दिल्ली : प्रासंगिकता किंवा उपयुक्तता योग्यवेळी दर्शविली की, हवे ते साध्य करता येते. हा राजकारणाचा मूलभूत नियम मानला जातो. याच नियमाच्या आधारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मध्यममार्गी राजकारणातून आपली उपयुक्तता दर्शविल्याचे राजकीय वर्तुळात नेहमीच म्हटले जाते. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट, अजित पवार यांनी दिलेले आव्हान आणि ज्यांची राजकीय कारकीर्द शरद पवार यांनी घडविली, अशा मंडळींनी साथ सोडणे या परिस्थितीमध्ये शरद पवार यांनी उतारवयात सुरू केलेला सध्याचा राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष हा एका अर्थाने स्वतःची प्रासंगिकता दर्शविण्याचा प्रयत्न म्हणता येईल. प्रत्यक्षात, हा राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठीचा संघर्ष असल्याचे मानले जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ताबा कुणाचा, यावर निवडणूक आयोगात सुनावणी होण्याआधी कार्यकारिणीची दिल्लीमध्ये बैठक घेणे, त्यात अन्य राज्यांमधील प्रदेशाध्यक्षांना बोलावून त्यांच्याकडून समर्थनाचा ठराव संमत करून घेणे हे शक्तिप्रदर्शन निवडणूक आयोगाला एकतर्फी निर्णय घेता येऊ नये यासाठी होतेच; परंतु, राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व म्हणून आजवर जपलेल्या प्रतिमेला बसलेल्या धक्क्यातून सावरण्याचाही हा प्रयत्न होता. यामध्ये शरद पवार यांनी निवडणूक चिन्ह महत्त्वाचे असले, तरी लोक प्रगल्भ आहेत. चिन्ह बदलले तरी लोक निर्णय बदलत नाहीत. या विधानातून भविष्यात घड्याळ पक्षचिन्ह आपल्याकडे राहणार नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली असली, तरी त्याच पक्षचिन्हासाठी निवडणूक आयोगासमोर स्वतः उपस्थित राहून संघर्ष करणारा नेता ही प्रतिमा समर्थकांमध्ये ठसविण्याचा केलेला प्रयत्न, हे त्याचे उदाहरण म्हणता येईल. असे असले तरीही, शरद पवार यांचा आताचा संघर्ष हा केवळ राजकीय उरलेला नसून, तो कौटुंबिक पातळीवरचा झाला आहे. आपला राजकीय वारसदार ठरविण्याचे शरद पवार यांचे टायमिंग चुकल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली हे काही काँग्रेस नेत्यांचे निरीक्षण यात महत्त्वाचे ठरते.
शरद पवार यांची अन्य राजकीय पक्षांशी मैत्री नेहमीच वादाचा विषय राहिली आहे. यातूनच शरद पवार यांच्यावर भाजपशी जवळीकीचे आरोप सातत्याने झाले. सत्तरच्या दशकाच्या अखेरचा पुलोद प्रयोग असो किंवा वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्षपद असो, पवार यांनी भाजपपासून सुरक्षित अंतर कायम राखले होते. 2014 मध्येही त्यांनी तरीही त्यांनी उघडपणे भाजपला पाठिंबा दिला नव्हता. परंतु, अजित पवार गट बाजूला जाण्यामागे भाजपशी जवळीक हे कारण समोर आल्यानंतर शरद पवार यांना वयोमान आणि प्रकृती या गोष्टी बाजूला ठेवून स्पष्टपणे भाजप विरोधाची वैचारिक भूमिका घेऊन मैदानात उतरावे लागले आहे.
प्रत्यक्षात, त्याच्या मुळाशी मुद्दा आहे तो – शरद पवार यांचा राजकीय वारसदार अजित पवार की सुप्रिया सुळे? हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी शरद पवार यांना आपली सक्रियता दर्शविणे अपरिहार्य बनले आहे. म्हणूनच पक्ष विभाजनानंतर राजकीय ताकद कमी होत असताना शरद पवार यांनी इंडिया आघाडीच्या समन्वय समितीमध्ये महत्त्वाचे स्थान मिळवून आपली प्रासंगिकता कायम ठेवली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसची तुलना पडक्या हवेलीशी करणार्या शरद पवार यांनी विरोधी ऐक्यामध्ये काँग्रेसचे महत्त्व अधोरेखित करणे, भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधींच्या नेतृत्वाची वाखाणणी करणे हा देखील स्वतःची उपयुक्तता सिद्ध करण्याचा आणि आपल्या गटातील नव्या पिढीच्या नेत्यांच्या राजकीय भवितव्याची सोय लावण्याचा प्रयत्न असल्याचे काँग्रेसचेच नेते खासगीत म्हणतात. असे असले तरी, प्रचंड अंतर्विरोधाने भरलेली केंद्रातील इंडिया आघाडी असो अथवा महाराष्ट्रातली महाविकास आघाडी असो, या दोन्ही आघाड्या याच राजकीय अपरिहार्यतेचे प्रतीक आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत मोदींच्या भाजपला लोकसभेमध्ये रोखण्यासाठी काँग्रेसला देशपातळीवर इंडिया आघाडी आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी महत्त्वाची वाटते आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचा वचपा काढण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना महाविकास आघाडीची गरज आहे, त्यापेक्षा जास्त आवश्यकता राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडणार्यांना या वयातही धडा शिकवू शकतो, अशा ईर्ष्येने सरसावलेल्या शरद पवार यांना इंडिया आघाडीची आणि महाविकास आघाडीची गरज आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
आधीच पक्ष विभाजनातून राजकीय ताकदीचे खच्चीकरण झालेल्या शरद पवार गटाला, लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल दुसर्यांदा अपात्र ठरल्याने आणखी एक धक्का बसला आहे. यामुळे लोकसभेत आता शरद पवार गटाचे आता सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे आणि श्रीनिवास पाटील हे तीनच खासदार उरले आहेत. हत्येच्या प्रकरणात मोहम्मद फैजल यांच्या दोषसिद्धीला केऱळ उच्च न्यायालयाने 3 ऑक्टोबरला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्दबातल केले. याआधी 25 जानेवारीला मोहम्मद फैजल यांनी खासदारकी गमावली होती. त्यामागे, कावारत्ती सत्र न्यायालयाचा निकाल कारणीभूत ठरला होता. हत्येच्या आरोपात मोहम्मद फैजल आणि अन्य तिघांना कावारत्ती सत्र न्यायालयाने दोषी मानून दहा वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा होताच, तत्काळ प्रभावाने आमदारकी, खासदारकी रद्द होत असल्याने फैजल अपात्र ठरले आहेत.
