पुढारी ऑनलाईन डेस्क : व्यवस्थापनासंदर्भात व्यक्त होण्याचा अधिकार सर्व कर्मचाऱ्यांना आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी असणे सहाजिकच आहे, अशा प्रकारे व्यक्त होता आले तर ते विरेचकासारखे काम करते. अशा प्रकारात संस्थेच्या प्रतीमेला जर खरोखरच तडा जात असेल तरच व्यवस्थापनाने यात हस्तक्षेप करावा, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन यांनी हा निकाल दिला आहे. तामिळनाडू ग्राम बँकच्या एका कर्मचाऱ्याने बँकेच्या एका निर्णयाची थट्टा करणारा संदेश व्हॉटसअपवर शेअर केला होता. यावर बँकेने या कर्मचाऱ्याला मेमो बजावला होता. या कर्मचाऱ्याचे नाव ए. लक्ष्मीनारायण असे आहे. लक्ष्मीनारायण बँकेतील कर्मचारी संघटनेतही सक्रिय आहेत.
त्यांनी व्हॉटसअपवर संदेश प्रसारित केल्याबद्दल त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. लक्ष्मीनारायण यांनी या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मदुराई खंडपीठात दाखल केली होती.
न्यायमूर्तींनी बँकेला कारवाई मागे घेण्याचे निर्देश देत, लक्ष्मीनारायण यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.. न्यायमूर्ती म्हणाले, "याचिकाकर्त्याने पाठवलेल्या व्हॉटसअप मेसेजमुळे बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही. कार्यालयाच्या बाहेर जर एखाद्याने खासगीत ही चर्चा केली असती तर त्याची चिकित्सा झाली नसती. तशाच प्रकारे कर्मचाऱ्यांच्या व्हर्चुअल ग्रुपमध्ये झालेल्या चर्चांची ही चिकित्सा होऊ शकत नाही."
हेही वाचा
