नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : देशातील सर्व 45 केंद्रीय विद्यापीठांत पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी समान प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रन्स टेस्ट) अनिवार्य करण्यात आली असून, ही परीक्षा येत्या जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदीश यांनी ही घोषणा केली.
राष्ट्रीय चाचणी संस्थेतर्फे ही परीक्षा घेतली जाणार असून, लवकरच त्यासंबंधीचे स्वरूप जाहीर केले जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रवेश अर्ज येत्या एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात उपलब्ध केले जाणार आहेत. पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी समान प्रवेश परीक्षेत मिळालेले गुणच विचारात घेण्यात येेणार आहेत. म्हणजेच बारावीच्या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचा विचार प्रवेश देतेवेळी केला जाणार नाही. परीक्षा पार पडल्यानंतर राष्ट्रीय चाचणी संस्थेतर्फे गुणवत्ता यादी तयार केली जाणार असून, त्याआधारेच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. ज्या विद्यापीठांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या जातात त्यांचे काय, असा प्रश्न विचारला असता सूत्रांनी सांगितले की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कक्षेत येणार्या सर्व 45 केंद्रीय विद्यापीठांतील कोणालाही या परीक्षेतून सूट दिली जाणार नाही.
'एनसीईआरटी'च्या पाठ्यक्रमावर या परीक्षेतील प्रश्न बेतलेले असतील आणि तीन भागांत ही परीक्षा घेतली जाईल. विशेष म्हणजे तेरा प्रादेशिक भाषांत ही परीक्षा देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिळ, तेलगू, कानडी, मल्याळम, आसामी, बंगाली, पंजाबी, उडिया आणि इंग्रजी या भाषांचा समावेश
आहे.
