पुणे; पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये खासदार आणि आमदार हे फक्त निमंत्रित सदस्य आहेत. खरे सदस्य तुमच्या पाठीमागे बसलेले आहेत. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि महापौर यांना जिल्हा नियोजनाचे अधिकार आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजनात हस्तक्षेप करु नका. कारण राज्यातील एक दोन जिल्ह्याची येथे चर्चा नको. आपल्या पुणे जिल्ह्यात गुण्या गोविंदाने सगळे व्यवस्थित सुरु आहे. तसेच सुरु राहू द्या; अशा शब्दात आमदार आणि खासदारांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी कानपिचक्या दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी, सध्या संसदीय अधिवेशन सुरू असताना जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित केली. यापुढे अधिवेशन व इतर गोष्टींचा विचार करून बैठकीची वेळ निश्चित करावी अशी मागणी यावेळी केली.
यावर पवार यांनी आमदार, खासदारांना सुनावले, आपल्या जिल्ह्यात फक्त जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मानसन्मान म्हणून आमदार, खासदारांना महत्त्व दिले जाते. अन्य जिल्ह्यात जिल्ह्या परिषद अध्यक्ष व शासन नियुक्त सदस्यांचा हा अधिकार आहे.
…बांधकामांवर धडक कारवाई करा
गेल्या काही वर्षांत प्रामुख्याने पीएमआरडीए हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. प्रशासकीय अधिकारी व बिल्डरांचे लागेबंधे असल्याने एक-दीड वर्षे बांधकाम पूर्ण होत असताना दुर्लक्ष करतात. पण लोक रहायला आल्यानंतर बांधकाम पाडण्याची कारवाई करतात असे आमदार सुनिल शेळके, दिलीप मोहिते-पाटील, भिमराव तापकीर, अशोक पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावर पीएमआरडीए हद्दीत साडेचार लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असून, धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल असे आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले. यावर पवार यांनी किमान ओढे-नाल्यावर झालेली बांधकामे पाडण्यासाठी धडक मोहीम घेण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले.
…त्या ठेकेदाराची बिल थांबवा
गेल्या अनेक वर्षांपासून सिंहगड रस्त्याचे काम सुरू आहे. ठेकेदाराला वेळोवेळी सांगून देखील काम वेळेत पूर्ण केले जात नसल्याची तक्रार आमदार भिमराव तापकीर यांनी बैठकीत केली. यावर काम पूर्ण होणार नसेल तर संबंधित ठेकेदाराचे बिल थांबविण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.
हेही वाचा
