नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मंत्री, खासदार आणि आमदार यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर (freedom of speech) अतिरिक्त निर्बंध लादता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अन्वये मंत्री, खासदार आणि विधानसभा आमदार यांना इतर नागरिकांप्रमाणेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समान हक्क आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर मोठे आणि अतिरिक्त निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच मंत्र्याच्या वक्तव्याला सरकारचे वक्तव्य म्हटले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळादेखील न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर, एएस बोपण्णा, बीआर गवई, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांच्या घटनापीठाने सांगितले की, लोकप्रतिनिधींवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंध राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ (2) नुसार विहित केलेल्या मर्यादेच्या पलीकडे लादले शकत नाहीत. जे सर्वसमावेशक असून ते सर्व नागरिकांना लागू आहेत.
"कलम १९ (२) मध्ये तरतूद नसलेले अतिरिक्त निर्बंध कलम १९ (१) (a) नुसार लागू केले जाऊ शकत नाहीत. कलम १९ (२) मध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रतिबंधित करण्यासाठी नमूद केलेली कारणे सर्वसमावेशक आहेत. कलम १९ (२) मध्ये तरतूद नसेलेले अतिरिक्त निर्बंध १९ (१) (a) नुसार लादले जाऊ शकत नाहीत," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याप्ती, नागरिक आणि त्यांच्या जगण्याचा अधिकार आणि त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या हितासाठी लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर अधिक निर्बंध लादले जाऊ शकतात किंवा नाही याबाबत अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
मंत्र्याच्या वक्तव्याला सरकारचे वक्तव्य म्हटले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दिला. आमदार, खासदार, राज्य अथवा केंद्र सरकारमधील मंत्री तसेच उच्च पदांवर बसलेल्या व्यक्तींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतेही अतिरिक्त निर्बंध लावणे गरजेचे नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.
सरकार अथवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही मंत्र्यांकडून दिल्या गेलेल्या वक्तव्यासाठी सरकारला जबाबदार ठरविता येणार नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. नागरिकांना शासनाशी संबंधित गोष्टींची माहिती होण्याच्या अनुषंगाने भाषण आणि अभिव्यक्तीची स्वतंत्रता हा खूप आवश्यक अधिकार आहे, असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
उत्तर प्रदेशातील एका सामुहिक बलात्कार पीडित महिलेच्या अनुषंगाने राज्याचे तत्कालीन मंत्री आझम खान यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यानंतर बुलंद शहर येथे राहणाऱ्या पीडितेच्या वडिलांनी २०१६ साली एक रिट याचिका दाखल केली होती. खान यांनी सामुहिक बलात्काराच्या घटनेला 'केवळ राजकीय कट, बाकी काही नाही' असे संबोधले होते. त्याला पीडितेच्या वडिलांचा आक्षेप होता. नंतर खान यांनी त्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती. न्यायालयाने खान यांनी माफी मान्य केली होती, तथापि वरिष्ठ पदावर बसलेल्या लोकांच्या अभिव्यक्तीचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. (freedom of speech)
हे ही वाचा :
