पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मानसिक आजार तसेच बौद्धिक वैगुण्य असलेल्या आरोपींना फाशीची शिक्का दिली जाऊ नये, अशी मागणी जागतिक मनोविकार तज्ज्ञांच्या असोसिएशनने केली आहे. व्हिएन्ना येथे झालेल्या वार्षिक सभेत हा ठराव करण्यात आलेला आहे.
मनोविकार तज्ज्ञांची जागतिक पातळीवरील ही सर्वोच्च संघटना आहे. यामध्ये १२१ देशातील १४५ संघटनांचा समावेश आहे. हे निवेदन बनवण्यात दिल्ली लॉ युनिव्हर्सिटीच्या कायदेतज्ज्ञांनी मदत केली आहे. Abolishing death penalty for mentally ill
हा निवेदनात म्हटले आहे की, "जे आरोपी मानसिक आजाराने ग्रस्त आहेत, जे बौद्धिक विकलांग आहे, किंवा ज्यांचा मानसिक विकास झालेला नाही, अशांना देहदंडाची शिक्षा दिली जाऊ नये. एकूण कायद्याच्या व्यवस्थेत अशा व्यक्तींचा आत्मसन्मान, बाजू मांडण्याचा उचित अधिकार याचे उल्लंघन झालेले असते, त्यामुळे त्यांना मृत्युदंड दिला जाऊ नये." Abolishing death penalty for mentally ill
३१ डिसेंबर २०२२मध्ये भरातात ५३९ गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. २०२१मध्ये ही संख्या ४९० होती. दिल्ली लॉ युनिव्हर्सिटीच्या प्रोजेक्ट ३९ अ अंतर्गत या कैद्यांचा अभ्यास २०२१मध्ये करण्यात आला होता. त्यात फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या ६२ टक्के गुन्हेगारांत मानसिक आजार दिसून आला आहे. या प्रोजेक्टमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या ८३ कैद्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, यातील ९ कैदी बौद्धिक विकलांग आढळून आले आहेत. यातील तिघांचा दयेचा अर्ज यापूर्वीच फेटाळण्यात आला आहे. तर यातील ७५ टक्के कैद्यांत कोणती ना कोणती बौद्धिक कमरता दिसून आली आहे. तसेच मृत्युदंड सुनावण्यात आलेल्या १३.८ टक्के कैद्यांनी तुरुंगात आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता, असेही दिसून आले आहे, असे बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.
जुलै २०२३च्या आकडेवारीनुसार ११२ देशांत मृत्युदंडाची शिक्षा देणे बंद करण्यात आले आहे. फक्त ५५ देशांत ही शिक्षा दिली जाते. काही देशांत अफवादात्मक स्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावली जाते, पण प्रत्यक्षात शिक्षेची अंमलबाजवणी होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उदा. २०२२मध्ये फक्त २० देशांत फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली आहे. अमेरिकेत मनोरुग्णांना फाशीची शिक्षा दिली जात नाही. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने शत्रुघ्न चौहान आणि केंद्र सरकार यांच्यातील खटल्यात मानसिक आजाराच्या कारणावरून फाशीच्या शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत बदलली होती. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांची मानसिक तपासणी करण्याची गरज विषद केली होती.
निवेदनात एखाद्या आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली जाण्याची शक्यता असेल, तर अशा आरोपींची प्रत्येक कायदेशीर टप्प्यावर मानसिक आरोग्यासाठी चाचणी घेतली जावी. ज्या व्यक्तींत मानसिक आजार असेल किंवा बौद्धिक विकलांगता निष्पन्न होईल, अशांना फाशी दिली जाऊ नये.
हेही वाचा
