मुंबई : पुढारी ऑनलाईन; स्त्रीला मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येत नाही कारण तिचा प्रजनन निवडीचा अधिकार हा कलम २१ नुसार तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या याचिकेत याचिकाकर्त्या पतीने दावा केला होता की पत्नीने त्याच्या संमतीशिवाय गर्भपात करणे म्हणजे क्रूरता आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अतूल चांदूरकर आणि उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, स्त्रीची इच्छा अशी दर्शवते की तिची मुलाची जबाबदारी घेण्याची तयारी आहे. गर्भधारणा कायम ठेवणे हा तिचा निर्णय आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
"भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रजनन निवडीचा स्त्रीचा अधिकार हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. हेही मान्य आहे की, तिला मुलाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलेने लग्नानंतर नोकरी करण्याची इच्छा व्यक्त करणे कौर्य नव्हे, असेही न्यायालयाने नमूद करत या प्रकरणी याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्या पतीने आरोप केला होता की २००१ मध्ये लग्न झाल्यापासून त्याच्या पत्नीने नोकरीसाठी आग्रह धरला आणि तिने गर्भधारणा संपुष्टात आणली. तिचे हे कृत्य क्रूर आहे. त्याने असाही दावा केला की तिने २००४ मध्ये मुलासह घर सोडले. याचा अर्थ तिने मलाही सोडले. या पार्श्वभूमीवर त्याने घटस्फोटाची मागणी करत याचिका दाखल केली होती.
दुसरीकडे महिलेने असा दावा केला की पहिल्या मुलाला जन्म देणे हे आपले मातृत्व स्वीकारण्याचे संकेत आहेत. याव्यतिरिक्त तिने असा दावा केला की तिची दुसरी गर्भधारणा आजारपणामुळे संपुष्टात आली. पण तिच्या कुटुंबाने तिच्या पावित्र्यावर शंका घेतली. यामुळे आपण घर सोडले. त्यानंतर तिला सासरी परत आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.
यावर न्यायालयाने नमूद केले की गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासंबंधी त्यांच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. परंतु त्या महिलेने आधीच एका मुलाला जन्म दिला असल्याने असे म्हणता येणार नाही की तिला मातृत्व स्वीकारायचे नाही. प्रजनन निवडीबाबत महिलेवर क्रूरतेचा आरोप केला जाऊ शकत नाही, असेही पुढे न्यायालयाने म्हटले.
घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर करण्यासाठी क्रूरतेचे आरोप क्षुल्लक मुद्द्यांवर आधारित असू शकत नाहीत. असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पतीची घटस्फोटाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
हे ही वाचा :
