नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशात समान नागरी कायद्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जावी, अशी बाजू केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. संसदेला कुणी कायदा बनवण्याचे अथवा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देवू शकत नाही, असे देखील केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने न्यायालयाच्या निर्दशास आणून दिले आहे. लग्न, घटस्फोट, भरण-पोषण तसेच उदरनिर्वाह भत्यासंबंधित वैयक्तिक कायद्यात एकरुपतेची मागणी करीत भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मंत्रालयाने न्यायालयात उत्तर सादर केले आहे.
विशिष्ट कायदा करण्यासाठी विधिमंडळाला आदेशपत्र जारी केले जाऊ शकत नाही. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधींचे निर्णय घेणे ही धोरणात्मक बाब असून याबाबत न्यायालयाकडून कोणतेही निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. कायदा बनवायचा की नाही? यासंदर्भात संसद निर्णय घेईल. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ४४ हे एक मार्गदर्शक तत्व आहे. ज्यामध्ये राज्याने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, अशी बाजू केंद्राने न्यायालयात मांडली.
घटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या उद्देशाला बळकट करणे, हा कलम ४४ चा उद्देश आहे. ही तरतूद सध्या विविध वैयक्तिक कायद्यांद्वारे शासित असलेल्या विषयांवर समुदायांना समान मंचावर आणून भारताच्या एकात्मतेवर परिणाम करण्यासाठी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे विषयाचे महत्त्व आणि संवेदनशीलता लक्षात घेता विविध वैयक्तिक कायद्यांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचलंत का ?
