नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणी ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भावर युक्तिवाद झाला असून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्याबाबत निर्णय राखून ठेवला असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून अॅड. कपिल सिब्बल, अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. शिंदे गटाकडून अॅड. हरीश साळवे यांच्यानंतर अॅड. निरज किशन कौल आणि अॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवा अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन, जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. हे ३ मार्च ते २५ मार्च २०२२ या कालावधीत झाले. नोटीस अध्यक्षांना अपात्रतेपासून परावृत्त करण्यास सांगते. पण २२ जून रोजी अपात्रतेची कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आली नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. ३ जुलै रोजीच्या अध्यक्ष निवडणुकीवेळी सुनील प्रभू हे प्रतोद (व्हीप) होते आणि ते बदलले नाहीत आणि ते म्हणाले की शिवसेनेचा उमेदवार पक्षांतर करून निवडून येऊ शकतो. पण भाजपचा उमेदवार निवडून आला, असेही सिब्बल यांनी म्हटले.
तर पक्षाचे काय होऊ शकते याची कधीच चाचपणी झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याने बहुमत चाचणी झालीच नाही. त्यामुळे मतदानाचा पॅटर्न उघड झाला नाही. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण इथे लागू होते. पण न्यायालय यात तथ्यांशिवाय पाऊल टाकू शकते का?, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात आधीच अविश्वास ठराव दाखल असताना ते आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी उपस्थित करण्यात आला होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील असंख्य आमदारांनी ई-मेल पाठवून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात २१ जून २०२२ रोजी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. अविश्वास ठरावाची नोटीस स्वत:विरोधात असताना उपाध्यक्ष कुणावरही निलंबनाची कारवाई करू शकत नाहीत, असे अॅड. नीरज कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले. अॅड. हरिश साळवे यांनी या मुद्द्याचे समर्थन केले. झिरवळ यांचा निर्णय बेकायदेशीर होता. त्यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा घेतलेला निर्णय हा कायदेशीर नव्हता, असे साळवे म्हणाले.
महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यात आले नव्हते, तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार होते, याकडे शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी घटनापीठाचे लक्ष वेधले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारीदेखील या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तांतराशी लागू होते आणि सत्तासंघर्षाचा प्रश्न हा घटनात्मक प्रश्न आहे, असे सांगून साळवे यांनी अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद बेकायदेशीर आहे; कारण त्यांच्या बैठकीला केवळ १४ आमदार उपस्थित होते, असा दावा केला. साळवे तसेच कौल यांनी सत्तासंघर्षाचा एकूण घटनाक्रम सादर करीत शिंदे गटाची जोरदारपणे बाजू मांडली.
याआधी मंगळवारी अॅड. कपिल सिब्बल, अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडत नबाम रेबिया प्रकरण महाराष्ट्रासाठी लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. सत्तासंघर्षाच्या मुद्द्यावर निर्णय देताना नबाम रेबिया विरुद्ध उपाध्यक्ष खटल्याचा निकाल विचारात घेतला जावा, अशी विनंती साळवे यांनी घटनापीठाकडे केली. अधिकार नसताना नरहरी झिरवळ हे उपाध्यक्षपदावर बसून होते. त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असतानादेखील त्यांनी १६ आमदारांना अपात्र ठरविले. अधिकार नसताना झिरवळ यांनी केलेली ही कृती बेकायदेशीर होती, असा दावा साळवे यांनी केला.
राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देऊन व त्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही उद्धव ठाकरे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. उलट त्यांनी राजीनामा दिला आणि यामुळे सरकार कोसळले, असे हरिश साळवे म्हणाले. ३ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली व त्यानंतर ४ जुलैला राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पाचारण केले होते. एकनाथ शिंदे हे राज्याचे कायदेशीर मुख्यमंत्री आहेत; कारण शिंदे यांनी कायदेशीरपणे बहुमत सिद्ध केलेले आहे. ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतरच शिंदे यांनी बहुमताचा दावा केला होता. शिंदे यांना बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा आहे. शिंदे गट व भाजपकडे बहुमत असल्यानेच शिंदे हे मुख्यमंत्री बनले होते, असेही साळवे यांनी घटनापीठास सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले, त्यावेळी असंख्य शिवसेना आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नसल्याचे सांगितले. विश्वास नसल्यानेच बंडात सामील होऊन एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व स्वीकारल्याचे या आमदारांनी स्पष्ट केले होते, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. अविश्वासाची नोटीस कधी देण्यात आली, आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस कधी दिली गेली, बहुमत चाचणीवेळी नेमके काय झाले, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर टांगती तलवार असताना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे काय, यासह उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद कसे गेले आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद कसे आले, याचा ऊहापोह साळवे आणि कौल यांनी युक्तिवादादरम्यान केला.
ठाकरे गटाच्या गटनेतेपद निवडीच्या प्रक्रियेलादेखील साळवे यांनी आक्षेप घेतला. अजय चौधरी यांचे गटनेतेपद हे बेकायदेशीर आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी 'वर्षा' बंगल्यावर बैठक बोलावली होती, त्या बैठकीस केवळ 14 आमदार उपस्थित होते, असे साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावले होते. त्यांना दोन दिवस सुट्टीचे वगळून सात दिवस बहुमत सिद्ध करण्यासाठी देण्यात आले होते. हा वेळ पुरेसा होता; तथापि बहुमत सिद्ध करण्याऐवजी ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री कसे बनले, याचा घटनाक्रम साळवे यांनी सांगितला.
अपात्रतेच्या नोटिसीवर उत्तर देण्यास आमच्या अशिलांकडे कमी वेळ होता. त्यात आमदारांच्या घरांवर हल्ले झाल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेच्या ज्या गटाकडे बहुमत नव्हते, त्या गटाने आम्हाला 'व्हिप' बजावले. आमची नाराजी पक्ष नेतृत्वावर आहे, त्यामुळे पक्षांतर हा पक्षांतर्गत नाराजीचा मुद्दा आहे, असा युक्तिवाद अॅड. नीरज कौल यांनी केला. अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला साळवे आणि नीरज कौल यांनी वारंवार दिला. त्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी रेबिया प्रकरण बाजूला ठेवून आपण या प्रकरणाकडे पाहूया, अशी टिपणी केली. (Maharashtra political crisis)
हे ही वाचा :
