पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील दुर्गम आणि अतिदुर्गम असलेल्या 5 हजार 200 गावांमध्ये फोर जी सेवा देण्याची योजना आखली असून, त्यासाठी सुमारे 2 हजार 751 टॉवर उभारण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य शासनाबरोबर अनेक बैठका झाल्या असून, त्यांनी टॉवर उभारण्यासाठी मोफत जमीन आणि वीज देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत 2 हजारहून अधिक ठिकाणी जागा मिळाल्या आहेत, अशी माहिती बीएसएनएलच्या महाराष्ट्र परिमंडलाचे मुख्य व्यवस्थापक रोहित शर्मा यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पर्वती येथील बीएसएनएलच्या कार्यालयात बीएसएनएलच्या मुंबईसह मुंबई, पुणे, नगर, सातारा, सोलापूरसह आदी भागांतील अधिका-यांची बैठक झाली. या बैठकीस दिल्ली येथील बीएसएनएलच्या मानव संसाधन विभागाचे संचालक अरविंद वडनेरकर उपस्थित होते.
शर्मा म्हणाले, 'बीएसएनएलच्या वतीने राज्याच्या दुर्गम भागात फोर जी सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने बीएसएनएलला आतापर्यंत दोन हजारांहून अधिक जागा टॉवर उभारण्यासाठी देण्यात आली आहे. त्यात वन विभागाची 215 ठिकाणी जागा मिळाली आहे. तसेच ज्या ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी खासगी जमीनमालकांशी चर्चा करून जागा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. ऑप्टिकल फायबरसाठी शासनाशी चर्चा सुरू आहे. डिसेंबरपर्यंत फोर जी सेवा सक्षमपणे देण्याचा प्रयत्न आहे.
वडनेरकर म्हणाले, 'केंद्राने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या व्हीआरएस योजनेमुळे बीएसएनएल आता हळूहळू नफ्यात येऊ लागले आहे. एकेकाळी वार्षिक उत्पन्न 19 हजार कोटी होते. त्यातून 14 हजार 500 कोटी रुपये कर्मचारी अधिकारी यांच्या वेतनावर खर्च पडायचे. आता मात्र ही रक्कम साडेसात हजार कोटी एवढी खाली आली आहे. परिणामी, बीएसएनएलच्या सेवा वाढू लागल्या आहेत. 2027 सालापर्यंत बीएसएनएल नफ्यात येईल. तर 33 हजार कोटी रुपयांपर्यंत या कंपनीची उलाढाल होईल. केंद्र शासनाने स्वत: फोर सेवा विकसित केली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान भारतातच विकसित करण्यात आले आहे. या वेळी विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. पुणे शहरातील 39 हजार 848 क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातील 4 हजार 476 भागात सध्या बीएसएनएलचे मोबाईल कनेक्शन आहेत.
हे ही वाचा :
