सातारा : मधमाश्यांच्या वसाहतीचे जतन व संवर्धन करण्याची आवश्यकता ओळखून महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या मध संचलनालयाने मधाचे गाव (Honey Village) हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राज्यात सुरू केला आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील पहिले मधाचे गाव म्हणून मांघरची ओळख राज्यासह देशात झाली असतानाच आता राज्यात आणखी 21 मधाची गावे निर्माण केली जाणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मधाचे गाव उपक्रम राबवण्यासंदर्भात मान्यता देण्यात आली आहे.
मधमाशीपालन हा राज्यातील एक महत्त्वाचा जोडधंदा होऊ पाहत आहे. मधमाश्या हा केवळ मध आणि मेणच देत नाहीत, तर त्या परागीकरणामुळे शेती पीक उत्पादनात 35 ते 40 टक्के वाढ करतात. बदलत्या काळात आयुर्वेदिक उपचार, औषधी सौंदर्यप्रसाधने, वजन कमी करणे, पोषक आहार आदींमध्ये मधाचा वापर प्रचंड वाढत आहे. परागीभवन, पुनरुत्पादन व जैवविविधता टिकवण्यासाठी मधमाशी महत्त्वाची भूमिका बजावते; परंतु रासायनिक कीटकनाशके व खतामुळे नष्ट होत असलेला कीटक म्हणजे मधमाशी संवर्धनासाठी प्रकल्प राबवण्याची नितांत गरज आहे. मांघर (ता. महाबळेश्वर) व पाटगाव (ता. भुदरगड) या दोन गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर मधाचे गाव हा उपक्रम राबवण्यात आला. या दोन्ही उपक्रमांना चांगले यश प्राप्त झाले असून, शासनाचे पुरस्कारदेखील प्राप्त झाले आहेत. त्याच आधारावर ज्या गावांत मधाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली भौगोलिक परिस्थिती आहे, अशा पश्चिम घाट, विदर्भ या भागामध्ये हे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. नैसर्गिक संसाधनाची विपुलता आणि विविधता असलेल्या महाराष्ट्राला मध क्षेत्रात देशातील अग्रणी राज्य बनवण्याची संधी आहे. त्यासाठी राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे (मुंबई) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, मध संचालनालयाचे (महाबळेश्वर) संचालक दिग्विजय पाटील प्रयत्नशील आहेत. (Honey Village)
राज्यातील वनसंपदा, फुलशेती, पीक उत्पादने, नैसर्गिक फुलोरा व मधमाश्या पालन करणारे शेतकरी, मधपाळ या घटकांचा अभ्यास करून मधाच्या गावांची निवड करणे, संपूर्ण साखळी म्हणजे मधमाश्यांना पोषक असे वृक्ष, वनस्पतीच्या लागवडीपासून मधमाश्या पालनासह मध संकलन, मध प्रक्रिया, ब्रँडिंग व पॅकिंग करून मध व मधमाश्यांपासून तयार होणार्या उप उत्पादनांच्या विक्रीची व्यवस्था करणे, तसेच या उत्पादनापासून तयार होणार्या अन्य उत्पादकांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांना मधमाश्या पालनाकडे वळवणे व कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करणे, मधमाशी संवर्धन, पालन त्यातून शेती उत्पन्न वाढ यांसह गाव हा लाभार्थी घटक म्हणून विकसित करणे ही मधाचे गाव योजनेची वैशिष्ट्येे आहेत.
साल्हे (गडचिरोली), भंडारवाडी (नांदेड), पिर्ली, मामला (चंद्रपूर), अंबोली, चौकूळ (सिंधुदुर्ग), घोलवड (पालघर), पिंपळोलीवाडी, ता. अंबरनाथ, पेंढरी, ता. मुरबाड (ठाणे), वाळणे, घोगलवाडी, जोर (सातारा), पाटगाव, गवसे, दाजीपूर (कोल्हापूर), ग्रहिणी, म्हातारबाचीवाडी (पुणे), देवडे (रत्नागिरी), म्हैसमाळ, घाटनांद्रा, सारोळा अभयारण्य, कंडकी (छत्रपती संभाजीनगर), आमझरी (अमरावती) या गावांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश आहे.
निसर्गाच्या सान्निध्यात पर्यटनास अनुकूल असलेले गाव असावे. शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबवणारे गाव असावे, गावामध्ये भौगोलिकद़ृष्ट्या मधमाश्यांना पूरक असणारी शेती पिके, वनसंपदा, मुबलक फुलोरा खाद्य असावे, जंगल भागातील गावाला प्राधान्य, गावात मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे नागरिक, शेतकरी असावेत. मधाचे गाव हा नवीन उपक्रम राबवताना लाभार्थी गावांची द्विरुक्ती होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. गावची शिफारस जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा :
