कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी देशातील साखर उद्योगासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर 12 लाख टन अतिरिक्त साखर निर्यातीच्या मुद्द्यावर एकमत झाले आहे. याविषयीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. यामुळे देशातील साखरेच्या शिल्लक साठ्यात कपात होऊन साखरेच्या आगामी हंगामात अर्थकारणाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
भारतामध्ये नुकत्याच संपलेल्या हंगामात 360 लाख मेट्रिक टन साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले. याव्यतिरिक्त 37.2 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलकडे वळवली होती. गतहंगामापूर्वीचा साखरेचा शिल्लक साठा आणि हंगामातील उत्पादन यांचे एकत्रित प्रमाण मोठे होते. तथापि, जागतिक बाजारात संधी मिळाल्यानंतर साखर कारखानदारीने केंद्र शासनाच्या अनुदानाशिवाय 100 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली. यानंतर केंद्र शासनाने देशातील महागाईचा चढता आलेख आणि सणासुदीच्या काळात साखरेची उपलब्धता लक्षात घेऊन साखर निर्यातीवर बंधने आणली. 100 लाख मेट्रिक टनांपुढे शासनाच्या अनुमतीशिवाय साखर निर्यात करण्यास मज्जाव केला होता.
यंदाच्या हंगामात साखर निर्यातीचा आजवरचा सर्वात मोठा उच्चांक निर्माण झाला असला, तरी निर्यात केलेली साखर, निर्यातीनंतर साखरेचा शिल्लक साठा आणि नव्या हंगामात अपेक्षित साखरेचे विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन साखर कारखानदारीचे अर्थकारण बिघडू नये, यासाठी निर्यात कोटा वाढविण्याची मागणी होत होती. या मागणीची दखल घेऊन केंद्राने 12 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साखर निर्यातीसाठी हिरवा कंदील दाखविण्याची तयारी सुरू केली आहे. याविषयीची अधिसूचना लवकरच निघेल आणि साखर निर्यात झाली, तर नव्या हंगामाला सुरुवात करण्यापूर्वी शिल्लक साखरेचा साठा 65 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत खाली येईल. हे चित्र साखर कारखानदारीत अर्थकारणाला सकारात्मक वळणावर नेऊ शकते, अशी तज्ज्ञ वर्तुळातील चर्चा आहे.
जागतिक बाजारात सध्या कच्च्या साखरेचे भाव खाली आले आहेत. या स्थितीत भारतातून कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला मोठी संधी मिळू शकते. तशी भारतीय साखरेला मागणीही चांगली आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर केंद्राच्या निर्णयाचा साखर कारखानदारीला लाभ होऊ शकतो.
हेही वाचा
