पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: 'पश्चिम घाट समितीच्या अहवालात मी जो भाग इकोसेन्सिटिव्ह झोन म्हणून सुचविले, त्याच ठिकाणी दरडी कोसळण्याचे प्रकार जास्त प्रमाणात झाले. पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर या अहवालाचा विपर्यास्त करणारी माहिती टाकण्यात आली आहे. त्या उलट केरळ सरकारने आमच्या अहवालाचा सकारात्मक विचार केला आहे,' अशी खंत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी एका कार्यक्रमात व्यक्त केली. वनराई संस्थेच्या वतीने माधव गाडगीळ यांनी लिहिलेल्या 'सह्याद्रीची आर्त हाक' (पश्चिम घाट समिती अहवालाचा मथितार्थ) या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.
त्या वेळी त्यांनी या अहवालाबाबत आपले मत स्पष्टपणे मांडले. ते म्हणाले की, जे विज्ञानाधिष्ठित आहे तेच मी अहवालात मांडले आहे. विज्ञान हे वास्तवाच्या आधारावर घट्ट उभे असते. वास्तव मांडणे हेच वैज्ञानिकाचे काम असते. त्यामुळे मी जे विज्ञानाधिष्ठित आहे तेच सत्य या अहवालात मांडले आहे. या अहवालाबाबत मी इंग्रजी व मराठी भाषेतून विस्ताराने पुस्तक लिहिले आहे. ते म्हणाले, 'महाबळेश्वरचा भाग इकोसेन्सिटिव्ह म्हणून घोषित झाला. पण, तेथील सरपंचासह अनेक गावकरी मला भेटले म्हणाले, हा परिसर इकोसेन्सिटिव्ह झाला.
पण, आम्हाला साधी विहीर खणता येत नाही. त्यामुळे त्यांना मी ते सर्व लेखी मागितले तेच मुद्दे मी अहवालात मांडले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर या अहवालाचा विपर्यास्त करणारी माहिती दिली आहे. मात्र, हाच अहवाल केरळ सरकारने सकारात्मक घेऊन त्याच्या दहा हजार प्रती वाटल्या आहेत.' कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आदर्श गाव संकल्प समितीचे अध्यक्ष हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार, वनराई संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पोपटराव पवार यांनीही या वेळी आपले विचार मांडले.
