पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मणिपूरमधील हिंसाचाराचे सत्र सुरुच असताना सुरक्षा दलांनी बंडखोरांना दणका दिला आहे. गेल्या २४ तासांमध्ये तब्बल १२ बंकर उद्ध्वस्त करत मोठा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. ( Manipur police )
बंडखोरांवरील कारवाईबाबत मणिपूर पोलिसांनी ( Manipur police ) निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य पोलीस आणि केंद्रीय दलाने तामेंगलाँग, इम्फाळ पूर्व, बिष्णुपूर, कांगपोकपी, चुराचंदपूर आणि काकचिंग जिल्ह्यांमध्ये शोध मोहीम राबवली. येथे बंडखोराचे १२ बंकर बंकर नष्ट केले. हे बंकर डोंगराळ आणि खोऱ्यात बांधण्यात आले होते.
शोध मोहिमेदरम्यान भातशेतीतून ५१ मिमीचे तीन मोर्टार शेल्स, ८४ मिमीचे तीन मोर्टार शेल्सही सापडले. एका ठिकाणी आयईडीही जप्त करण्यात आला आहे. बॉम्ब डिस्पोजल टीमने घटनास्थळी सर्व मोर्टार शेल्स आणि आयईडी निकामी केले. परिस्थिती नियंत्रणात आहे. कर्फ्यूचे उल्लंघन, निर्जन घरांमध्ये चोरी, जाळपोळ अशा प्रकरणी पोलिसांनी १३५ जणांना अटक केली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
राज्यात आतापर्यंत एकूण ११०० शस्त्रे, २५० बॉम्ब जप्त करण्यात आले आहेत. हिंसाचारग्रस्त भागात फ्लॅग मार्च काढण्यात येत असून शोधमोहीम राबवली जात आहे. परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी पूर्ण मदत करतील. केंद्रीय नियंत्रण कक्षाचा क्रमांक जारी करण्यात आला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले आहे.
मेतेई समुदायाच्या अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी पहाडी जिल्ह्यांमध्ये 3 मे 2021 रोजी 'आदिवासी एकता मार्च' आयोजित केल्यानंतर प्रथम संघर्ष झाला. मणिपूरच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ५३ टक्के मेतेई समुदाय आहे. त्यांचे वास्तव्य इंफाळ खोऱ्यात आहे. आदिवासी नाग आणि कुकी लोकसंख्येच्या आणखी ४० टक्के आहेत आणि ते डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये राहतात.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371C अंतर्गत, मणिपूरच्या पहाडी जमातींना विशेष दर्जा आणि सुविधा मिळाल्या आहेत. मात्र या सुविधांचा लाभ मैतेई समुदायाला होत नाही. राज्यातील 'लँड रिफॉर्म अॅक्ट'मुळे हा समाज डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करु शकत नाही. मात्र डोंगराळ भागातून येणाऱ्या आदिवासींवर आणि खोऱ्यात स्थायिक होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे दोन समाजातील मतभेद वाढले. याचत आता मैतेई ट्राईब युनियन मागील अनेक वर्षांपासून या समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे.
मणिपूर उच्च न्यायालयानेही मैतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचे आदेश दिले. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
हेही वाचा :
