नवी दिल्ली ; वृत्तसंस्था : भारतीय हवाई दलाकडून 114 लढाऊ विमाने मिळविण्याची योजना तयार केली जात आहे. यात 18 विमाने परदेशी विक्रेत्याकडून आयात केली जाणार आहेत तर उर्वरीत 96 विमाने भारतातच बनवली जाणार आहेत. यासाठी 1.5 लाख कोटी रूपयांचा करार करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत हे नियोजन केले जात आहे.
भारतीय हवाई दलाने 'बाय ग्लोबल अँड मेक इन इंडिया' या योजनेंतर्गत 114 मल्टीरोल फायटर एअरक्राफ्ट (एमआरएफए) मिळविण्याची योजना केली आहे. यात भारतीय कंपन्यांना एका परदेशी विक्रेत्यासोबत भागीदारी करावी लागणार आहे.
सीमेवर सतत कागाळ्या करणारे शेजारी देश पाकिस्तान आणि चीनवर हवाई ताकदीबाबत वर्चस्व राखण्यासाठी ही 114 लढाऊ विमाने महत्त्वाची ठरणार आहेत. हवाईदलाने यापूर्वीच एलसीए एमके 1 ए या 83 विमानांची ऑर्डर दिली आहे. सध्या वापरातील मिग श्रेणीतील विमाने त्यांच्या वापर मुदतीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे ती काही काळाने सेवेतून बाद होऊ शकतात. दरम्यान, आपत्कालीन आदेशांद्वारे खरेदी केलेल्या 36 राफेल विमानांची लडाखमध्ये भारतीय लष्कराला अलीकडच्या काळात चीनी लष्करावर वचक ठेवण्यासाठी खूपच मदत झाली आहे. पण त्यांची संख्या पुरेशी नाही.
पाचव्या पीढीतील अत्याधुनिक मध्यम कॉम्बॅट लढाऊ विमानांचा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे. भारतीय हवाईदलाला कमी निर्मिती खर्च असलेले पण जास्त सेवा देणारे लढाऊ विमान हवे आहे. राफेलच्या क्षमतेबाबत हवाईदल समाधानी आहे. त्यामुळे अशाच लढाऊ विमानांची भविष्यात सेवा हवाईदलाला गरजेची वाटते.
'मेक इन इंडिया'ला बळ
सूत्रांच्या माहितीनुसार हवाईदलाने परदेशी विक्रेत्यांसोबत बैठक घेतली असून त्यात 'मेक इन इंडिया' योजनेतून याची अंमलबजावणी करण्यावर चर्चा झाल्याचे समजते. त्यानुसार सुरुवातीला 18 विमाने आयात केली जाणार आहेत. त्यानंतर पुढील 36 विमानांची निर्मिती देशातच केली जाणार आहे. त्याचा मोबदला अंशतः परदेशी चलनात आणि भारतीय चलनात दिला जाणार आहे. अंतिम 60 विमाने देण्याची पूर्ण जबाबदारी भारतीय भागीदार कंपनीची असणार आहे. त्यांना भारतीय चलनात मोबदला दिला जाईल. भारतीय चलनात व्यवहारामुळे विक्रेत्यांंना या योजनेत 60 टक्क्यांहून अधिक 'मेक इन इंडिया' सामग्री मिळण्यास मदत होईल.
या कंपन्या निविदा भरू शकतात…
बोईंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, इरकुत कॉर्पोरेशन आणि डसॉल्ट एव्हिएशन सह जागतिक विमान निर्मिती उद्योगातील प्रमुख कंपन्या या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची आशा आहे.
