कोरोनाच्या महासाथीचा जगावरील हल्ला परतवण्यात लस आणि इतर बाबी पुरवण्याची भारताची मोलाची भूमिका, आर्थिक-औद्योगिक द़ृष्टीने स्वयंपूर्णतेकडे होत असलेली वाटचाल, नव्या तंत्रज्ञानासाठी जागतिक भागीदार होण्याची क्षमता याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'दाओस'च्या जागतिक व्यासपीठावर केलेले प्रतिपादन देशवासीयांना बळ देणारे ठरलेच, शिवाय चलनवाढ, हवामान बदल आणि क्रिप्टो करन्सीच्या जागतिक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सर्व जगाची एकजूट महत्त्वाची असेल, हा त्यांचा विचार जागतिक पातळीवर मार्गदर्शक राहील. दाओस या स्वित्झर्लंडमधील शहरात दरवर्षी होणार्या जागतिक आर्थिक व्यासपीठाच्या बैठकीचे जागतिक पातळीवरील महत्त्व मोठे आहे. 22 जानेवारीपर्यंत चालणार्या बैठकीत जपानचे पंतप्रधान फ्युमिओ किशिदा, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, इंडोनेशियाचे पंतप्रधान जोको विडोडो, इस्रायलचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह अन्य अनेक राष्ट्रप्रमुख सहभागी झाले आहेत. जगभरातील आघाडीचे उद्योगप्रमुख, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी प्रतिनिधींचाही सहभाग आहे. जगासमोर असलेल्या गंभीर आर्थिक आव्हानांवर त्यात विचारमंथन होत आहे आणि म्हणूनच त्यात भारत नेमकी कोणती भूमिका मांडतो, याबाबत जागतिक पातळीवर औत्सुक्य होते. मोदी यांच्या भाषणाने भारताची भूमिका आणि पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट झाली. माहिती-तंत्रज्ञान, स्टार्टअप, डिजिटल माध्यम यांमध्ये भारताने घेतलेल्या लक्षणीय भरारीकडे मोदी यांनी जगाचे लक्ष वेधतानाच भारत जागतिक गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक देश कसा आहे, हे ठासून सांगितले. भारताकडून जगाला सॉफ्टवेअर इंजिनियर विक्रमी संख्येने पुरवले जातातच, पण देशात पन्नास लाखांहून अधिक सॉफ्टवेअर विकसक काम करतात. जगातील तिसर्या क्रमांकाचे युनिकॉर्न स्टार्टअप देशात असून दहा हजार नव्या स्टार्टअपची नोंदणी झालेली आहे. देशात स्टार्टअपची संख्या आता साठ हजारांहून अधिक झाली आहे. 80 हून अधिक युनिकॉर्न स्टार्टअप असून त्यातील निम्मे म्हणजे चाळीस स्टार्ट अप गेल्या म्हणजे कोरोना काळातील वर्षात झालेले आहेत. डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मवरून होणारे 4.4 अब्ज व्यवहार जगातील सर्वाधिक आहेत. देशातील सहा लाखांहून अधिक गावे ऑप्टिकल फायबर तंत्राने जोडली गेली आहेत. देशातील उद्योगांना खुल्या धोरणाचा लाभ मिळण्यासाठी गेल्या काही काळात भरीव पावले उचलली गेली. एकेकाळी देशात असलेले परवाना राज आता संपले आहे आणि व्यवसाय करण्यात सुलभता आणण्यात आली. कंपनी कर कमी करणे, पूर्वलक्षी करांमध्ये सुधारणा करणे, अवकाश प्रकल्पासारख्या अनेक क्षेत्रांतील बंधने उठवणे या पावलांचा त्यांनी उल्लेख केला आणि नवे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची कमालीची क्षमता दाखवल्याने देश जागतिक पातळीवर योग्य देशाचा भागीदार होऊ शकतो, हेही त्यांनी सुचवले.
विकासासाठी सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी गती-शक्ती योजना आखण्यात आली. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी होणार्या प्रयत्नांची माहिती देताना त्यांनी वस्तू, माणसे आणि सेवा यांना विनाअडथळा वेगाने एकमेकांशी जोडण्यासाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत, याचे विवेचन केले. केवळ परकीय गुंतवणूक देशात आणून भागणार नाही, तर देशाला स्वयंपूर्ण करणे आवश्यक ठरते, या सूत्राची मांडणी करताना त्यांनी अॅप, चीप्स, डिस्प्ले उद्योग या महत्त्वपूर्ण भागांसाठी दहा अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची माहिती दिली. मेक इन इंडिया ही योजना केवळ देशाने आपल्या देशापुरतेच उत्पादन करण्यापुरती मर्यादित असणार नाही, तर देशाने सर्व जगासाठी उत्पादन करावे, या भावनेने ती सुरू करण्यात आलेली आहे. भारताला यापुढील काळात विमा, संरक्षण, अवकाश, सेमी कंडक्टर आदी क्षेत्रांतही भरारी घ्यायची आहे, हे सांगणे म्हणजेच चीनसारख्या बलाढ्य देशावरील अवलंबित्व कमी करण्याचेच सूचित करणे ठरते. केवळ उद्योगांच्या वाढीकडे लक्ष देऊन पर्यावरणाच्या हानीकडे दुर्लक्ष करणार्या अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांनाही जाता-जाता त्यांनी मारलेल्या कोपरखळ्या लक्षणीय होत्या. भारताने केवळ काही वर्षांचेच नव्हे, तर येत्या पंचवीस वर्षांचे नियोजन केले आहे. उद्योग वाढवत असताना ती प्रगती हरित, स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि टिकाऊ कशी असेल, याचा विचार भारत करत आहे. देशाने 2070 पर्यंत शून्य प्रदूषणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जगाच्या लोकसंख्येपैकी लक्षणीय लोकसंख्या भारताची असतानाही एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या पाचच टक्के उत्सर्जन भारत करतो, तसेच आताही वापरल्या जाणार्या ऊर्जेच्या तब्बल चाळीस टक्के ऊर्जा खनिजेतर मार्गाने मिळवतो. पॅरिस येथील परिषदेत पर्यावरणाचे आखलेले उद्दिष्ट त्याच्या तब्बल सात वर्षे आधी भारताने पुरे केले. असे असतानाही जागतिक पर्यावरण-हवामान बदलाचे संकट लक्षात घेऊन तेही शून्यापर्यंत आणण्याची योजना आखण्यात येत आहे. त्यांनी जागतिक पातळीवरील आव्हानांची चर्चाही केली. कच्च्या मालाचे रूपांतर अंतिम उत्पादनापर्यंत करण्याच्या प्रक्रियेत येत असलेले अडथळे, चलनवाढ, हवामान बदलाची आव्हाने यांचा सामना जगाला करावा लागत आहेच, त्याचबरोबर क्रिप्टो करन्सीच्या रूपाने आणखी एक आव्हान उभे राहिले आहे. या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी कोणा एका देशाने काही निर्णय घेऊन भागणार नाही, तर सर्व देशांनी एकत्र आले पाहिजे आणि सर्वांनी समान विचार करायला हवा; मात्र त्यासाठी जागतिक पातळीवरील यंत्रणा तयार आहेत का? या चर्चेत सकारात्मक संवादाने सहभागी होण्याचे प्रत्येक देशाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी नवीन मार्ग चोखाळायला हवेत आणि नवे संकल्प करायला हवेत, हे भारताच्या पंतप्रधानांनी जगाला केलेले आवाहन आहे आणि त्याला जगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर जागतिकीकरणाचे विधायक रूप पाहायला मिळेल.
