सोलापूर ः संतोष सिरसट : राज्यातील जवळपास 60 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अद्यापही 60 टक्के अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील सरकारने या शिक्षकांना 40 वरून 60 टक्के असलेले वाढीव टप्पा अनुदान दिले नाही. राज्यात नव्याने स्थापन झालेले सरकार या 60 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा प्रश्न मार्गी लावेल, अशी अपेक्षा या शिक्षकांना लागली आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या आघाडी सरकारने राज्यात 1999 पासून शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदानित धोरण सुरू केले.
त्यावेळी परवानगी दिलेल्या शाळांचा 2009 नंतर कायम शब्द काढला. त्या शाळांना विनाअनुदानित धोरण लागू करत मूल्यांकनाचे निकष जाहीर केले. त्यात पात्र झालेल्या शाळांना 20 टक्के एनुदानाचे सूत्र लागू केले. या शाळांमधील जवळपास 3200 शाळा व 2456 तुकड्या अनुदानास पात्र झाल्या आहेत. पात्र झालेल्या शाळांना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना 2017 मध्ये 20 टक्के अनुदान सुरू केले.
त्यानंतर 2019 मध्ये वाढीव 20 टक्के अनुदान जाहीर केले. परतु ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी निधी नाही म्हणून सांगत 19 माहिन्यांचा वाढीव 20 टक्के पगार रद्द केला आणि नव्याने तपासण्या करुन विलंबाने 20 टक्के वाढीव पगार दिला. या शाळा आता 40 टक्के अनुदान घेत आहेत. 17 वर्ष बिनपगारी काम करुनही कर्मचारी अद्याप 60 टक्के अनुदान व प्रचलित अनुदान सूत्राच्या प्रतिक्षेत आहेत. राज्यात विनाअनुदान सूत्रामुळे 37 शिक्षक बांधवानी आत्महत्या केल्या आहेत. कित्येक कर्मचारी बिनपगारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. किमान या सरकारने तरी वाढीव टप्पा द्यावा, ही कर्मच्यार्यांची मागणी आहे.
वाढीव टप्पा अनुदान व प्रचलित धोरणाबाबात आठवडाभरात नवीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून या दोन्ही मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी प्रयत्न करू.
– गजानन खैरे,
राजाध्यक्ष, नवयुग क्रांती शिक्षक संघटना.
420 शाळा 20 टक्के अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
राज्यातील 430 शाळा मूल्यांकनात पात्र झाल्या आहेत. त्या शाळांची यादी मुंबईला केली आहे. मात्र, अद्यापही ती यादी शासनाने घोषित केली नाही. त्यामुळे त्या शाळेवर काम करणारे जवळपास 4000 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अद्यापही पगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मुख्यमंत्री ठाकरेंनी बैठक लावलीच नाही
प्रचलित अनुदान सूत्र आणि वाढीव 60 टक्के अनुदानासाठी अर्थ खात्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर बैठक लावावी, अशी टिपणी टाकत फाईल परत पाठविली होती. परंतु, एक वर्ष झाले तरी मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षक संघटनांना भेट दिली नाही. एकढेच नाही तर ठाकरे सरकारने 19 महिन्यांचे वेतनही रद्द केले होते. त्यामुळे ते वेतन देण्याची मागणीही शिक्षकांतून होत आहे.
