सेेंद्रिय शेती मधून निर्माण केलेल्या उत्पादनांना आता 'सेेंद्रिय उत्पादने' म्हणून मान्यता मिळणार आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र सेेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा स्थापन केली आहे. या यंत्रणेची कोल्हापूरसह राज्यात आठ ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. यामुळे सेेंद्रिय कृषी उत्पादनांना मोठी चालना मिळणार आहे.
राज्यात सेेंद्रिय शेती मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. दिवसेंदिवस सेेंद्रिय कृषी उत्पादनांची स्थानिक तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीयस्तरावर मागणीही वाढत चालली आहे. मात्र, सेेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित केलेल्या पिकांना सेेंद्रिय उत्पादने म्हणून विक्री करताना शेतकर्यांना अडचणी येत आहेत. अशी उत्पादनेे प्रमाणित करण्याचे काम सध्या खासगी संस्थेकडून केले जात आहे. शेतकर्यांसाठी ते आर्थिक अडचणीचे ठरत असल्याने शेतकर्यांना हे प्रमाणीकरण परवडतच नसल्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाने सेेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्याबाबतची जनजागृती व्हावी याकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली आहे. यासह सेेंद्रिय शेतीकरिता तांत्रिक मार्गदर्शन, गटशेेती अशा विविध योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे राज्यात सेेंद्रिय शेतीचे प्रमाण गेल्या चार-पाच वर्षांपासून वाढत आहे. मात्र, सेेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या उत्पादनांना केवळ प्रमाणीकरण नसल्याने ती उत्पादने सेेंद्रिय म्हणून विकता येत नसल्याचे चित्र आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 'महाराष्ट्र सेेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा' स्थापन केली आहे. याद्वारे सेेंद्रिय शेतीद्वारे उत्पादित कृषी उत्पादनांना 'सेेंद्रिय उत्पादने' म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. त्यामुळे ही उत्पादने राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात तसेच परदेशातही शेतकर्यांना विक्री करता येणार आहेत.
या प्रमाणीकरण यंत्रणेची कोल्हापूरसह पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, ठाणे, लातूर व अकोला या आठ ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. अकोला येथील राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणा, येथील कार्यालयात या यंत्रणेचे मुख्यालय राहणार आहे. या यंत्रणेची सहकारी संस्था अधिनियमनानुसार नोंदणी करण्यात येणार आहे.
शेतकर्यांना होणार फायदा
रासायनिक खतांचा वापर न करता सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेल्या भाज्या, फळे यांची मागणी वाढत आहे. शेेतकरीही मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय शेतीकडे वळला आहे. संबंधित यंत्रणेकडून सेंद्रिय उत्पादन म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांना देशभरात, परदेशातही उत्पादने विक्री करता येणार आहेत. परदेशासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व आवश्यक अटींनुसार या उत्पादनांना मान्यता दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकर्यांना फायदा होणार आहे.
