सुरक्षित रक्त म्हणजे काय, याविषयी रुग्णांना सातत्याने माहिती देण्याची गरज आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, केवळ थॅलेसेमिया रुग्णांमध्ये रक्ताद्वारे एचआयव्ही, एचबीव्ही व एचसीव्हीच्या अंदाजे संसर्गाचा दर पाचमध्ये एक इतक्या धोकादायक पातळीवर आहे.
आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोग्य धोरण आणि राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मोहिमेसारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत 'युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज' (यूएचसी) प्राप्त करण्याच्या दिशेने भारत कूच करीत आहे. याच टप्प्यावर भरपूर आणि सुरक्षित रक्तपुरवठ्यासारख्या आरोग्य रक्षणाशी संबंधित गरजांच्या पूर्ततेकडे लक्ष द्यायला हवे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) आकडेवारीनुसार, भारतात अद्याप 19.5 लाख युनिट रक्ताचा तुटवडा आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेने (एनएसीओ) माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अशी माहिती दिली आहे की, देशभरात सुमारे 1,342 लोकांना 2018-19 मध्ये रक्त देताना एचआयव्हीची लागण झाली.
रक्ताची देवाण-घेवाण करताना त्याची सुरक्षितता आणि गुणवत्ता राखण्यासंदर्भात गंभीर चिंता यामुळे निर्माण झाली आहे. 'कोव्हिड-19'च्या संसर्गाने हे संकट आणखी गंभीर झाले आहे आणि रुग्णांना मुबलक तसेच सुरक्षित रक्त उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्याला अद्याप मोठा प्रवास करावा लागणार असल्याची आठवण करून दिली आहे.
रक्ताच्या उपलब्धतेची कमतरता आणि ट्रान्सफ्यूजन-ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन (टीटीई) या दोन प्रमुख समस्या आपल्यासमोर आहेत. रक्ताची ट्रान्स्फ्यूजन सेवा असंघटित आणि खंडित आहे, असे आपल्याला व्यवहारात दिसून येते. परिणामी, ब्लड बँका आणि अंतिम गरजू रुग्ण यांच्यात संवादाच्या अभावाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळेच मागणी आणि पुरवठा यात अंतर पडू लागते आणि त्याचा परिणाम रक्ताच्या उपलब्धतेवर तसेच गुणवत्तेवर होतो. दुसरीकडे, स्वेच्छेने रक्तदान करण्यासंदर्भात समाजात जागरूकता कमी आहे.
डब्ल्यूएचओने दिलेल्या माहितीनुसार, निरोगी लोकसंख्येच्या एक टक्का लोकांनी नियमित रक्तदान केले, तरी सुरक्षित रक्ताच्या उपलब्धतेसाठी ते पुरेसे आहे. कारण, हाच रक्तदात्यांचा सुरक्षित समूह मानला जातो. जगात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसर्या क्रमांकावर असलेल्या आपल्या देशात हे छोटेसे उद्दिष्ट अद्याप साध्य करता आलेले नाही.
रुग्णांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या केंद्रीय होमोव्हिजिलन्स कार्यक्रमास चालना देणे गरजेचे आहे. परंतु, त्यासाठी सरकारकडून आरोग्य सुरक्षा आणि कुटुंबकल्याणासाठी अनिवार्य मानल्या जाणार्या राष्ट्रीय जैव तंत्रज्ञान संस्था, नोएडा यांसारख्या संस्थांकडून यासंदर्भात एक विस्तृत अभ्यास करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
होमोव्हिजिलन्स कार्यक्रम भारतात सर्वप्रथम 10 डिसेंबर 2012 रोजी पहिल्या टप्प्यात 60 वैद्यकीय महाविद्यालयांत सुरू करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे रक्त संचरण आणि रक्त उत्पादन प्रशासनाशी संबंधित प्रतिकूल प्रतिक्रियांवर नजर ठेवण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारे तयार केलेला कार्यक्रमही सुरू केला होता.
2011 ते 2019 या कालावधीत वेगवेगळ्या राज्यांमधील रुग्णालयांत केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, सात ते 72 टक्केवयस्क थॅले सीमिया रुग्ण अपर्याप्त रक्त सुरक्षितता उपाययोजनांमुळे टीटीई (एचसीव्ही, एचबीव्ही, एचआयव्ही) पॉझिटिव्ह आढळून आले. भारतात रक्ताच्या कर्करोगाचे रुग्ण, रस्त्यांवरील अपघातांत सापडलेले जखमी, पर्यायी सर्जरीची गरज असणारे रुग्ण आणि विविध आजारांनी ग्रस्त असणारे रुग्ण यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी संचार अभियान चालविणे गरजेचे आहे.
सुरक्षित रक्त म्हणजे काय, याविषयी सातत्याने माहिती दिली गेली पाहिजे. आपल्याला तातडीने पीएमजेवायई 'आयुष्मान भारत' योजनेंतर्गत सर्व नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य देखभाल उपलब्ध करून देण्यात आली पाहिजे.
