बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषेच्या गळचेपीबाबत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने (दि. 18) प्रादेशिक आयुक्त आमलान बिस्वास यांची भेट घेऊन सरकारी कागदपत्रे मराठीमध्ये देण्याची मागणी केली. मराठी कागदपत्रे देण्याबाबत निर्णय होऊनही कागदपत्रे न देणार्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले.
राज्य पुनर्रचनेवेळी 1956 साली बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बहुभाषिक असणारा प्रदेश म्हैसूर (सध्याचे कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. तेव्हापासून आजतागायत आम्ही मराठी भाषिक घटनात्मक अधिकारांसाठी लढा देत आहेत.
केंद्र सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकार्यांना भाषिक अल्पसंख्याक त्यांच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्नाटक राज्य कार्यालयीन अधिकृत भाषा कायदा -1963 आणि कर्नाटक राज्य स्थानिक प्रशासकीय कार्यालयीन अधिकृत भाषा कायदा -1981 मधील तरतुदीनुसार सरकारी परिपत्रके, नियम, आदेश आदी कन्नड आणि इंग्रजी बरोबरच भाषिक अल्पसंख्याकांच्या भाषेमध्ये दिली गेली पाहिजेत.
बंगळूर उच्च न्यायालयाने देखील सदर तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत. तरीही आजतागायत प्रत्येक जिल्हाधिकार्यांनी त्याची अंमलबजावणी न करता मराठी भाषिकांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे आपण मराठी भाषिकांच्या न्याय्य मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सरकारी कार्यालयांमधील कागदपत्रांमध्ये मराठी भाषेचा अंतर्भाव करावा. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार निवडणुकीशी संबंधित मतदार यादी, उमेदवारी अर्ज आदी सर्व साहित्य मराठी भाषेत दिले जावे, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी केरळ सरकारने कासरगोड परिसरातील कन्नड भाषिकांसाठी काढलेल्या अध्यादेशाची प्रतही त्यांना देण्यात आली.
निवेदन स्वीकारून प्रादेशिक आयुक्त बिस्वास यांनी या विषयावर चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले. यावेळी कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, विकास कलघटगी, रणजीत चव्हाण -पाटील उपस्थित होते.
मध्यवर्ती समितीने दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्यात झालेल्या बैठकीचा तपशील सांगण्यात आला आहे. येडियुराप्पा यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्याची ग्वाही दिली होती. पण, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
