सीमालढा : दहा प्रश्नांचे उत्तर द्या !

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाकडे ( सीमालढा ) महाराष्ट्रातील जनतेचे आणि नेत्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी खानापूरच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने कोल्हापुरात धरणे आंदोलन शनिवारी होत आहे. दै. 'पुढारी'ने या लढ्याला नेहमीच पाठबळ दिले आहे. आम्हाला एकाकी सोडू नका, तुमच्यासोबत घ्या, ही सीमाबांधवांची हाक आपल्याला ऐकू येणार काय? लढ्याच्या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणारे दहा निवडक प्रश्न…

• बेळगाव महापालिकेच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पराभवामुळे सीमाबांधवांचे मनोबल खचले आहे, गेली साठ वर्षे नेटाने चालवलेला हा लढा दिशाहीन होण्याची वेळ आली आहे. आंदोलन चालवायचे कशासाठी आणि कोणासाठी या मन:स्थितीत कार्यकर्ते आहेत. तरुण आणि नव्या पिढीने लढ्यापासून फारकत घेतली आहे. यास्थितीत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे राहून गेली सहा दशके कानडी अत्याचार सोसणार्‍या मराठी बांधवांना धीर देण्याची गरज नाही काय? ही नैतिक जबाबदारी कोणाची?
• सीमाप्रश्न ( सीमालढा ) सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित आहे. गेली सतरा वर्षे त्यावर सुनावणी पुढे सरकलेली नाही. केवळ साक्षीपुरावे नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. यावर महाराष्ट्र सरकार केवळ नावापुरते उरले आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. सीमाप्रश्न केवळ राजकीय भांडवलासाठी वापरायचा आणि मूळ प्रश्न, त्यासाठीच्या लढ्याचा मूळ आधार आणि तांत्रिक बाबीत लक्ष घालायला सरकारकडे वेळ नाही. न्यायायलीन लढाईसोबतच राजकीय लढाईची सर्वपक्षीय नेत्यांची तयारी आहे काय? बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित करण्याबरोबरच अन्य राजकीय पर्याय काय आहेत?
• बेळगाव महापालिका निवडणुकीतील एकीकरण समितीचा पराभव केवळ समितीच्या नेत्यांमधील फाटाफुटीमुळे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक राजकारणामुळे झाला. मात्र, मराठी बांधवांच्या पाठीशी असल्याचा पोकळ दावा करणारे अजूनही बेळगावला फिरकले नाहीत, पराभवाची कारणमीमांसा नाही की त्यातून धडा शिकून आंदोलनाची पुढील दिशा नाही. पराभवाचे आत्मचिंतन कधी होणार?
• शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून शिवसेनेने हा आपला लढा ( सीमालढा ) आहे, असे धोरण ठेवले होते. बेळगाव, खानापुरात खुट्ट झाले तरी त्यावर शिवसेना प्रतिक्रिया देत होती. मात्र, सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्याच्या राजकारणातील व्यस्ततेमुळे या विषयाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसावा. सरकारने एकीकरण समितीशी समन्वयासाठी समन्वय समिती नेमली खरी; पण समितीकडूनही प्रश्नाचा म्हणावा तसा पाठपुरावा झालेला नाही. सरकारने नेमलेले दोन समन्वयकमंत्री एकनाथ शिंदे या विषयावर बोलताना दिसतात. मात्र, दुसरे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांना नाशिकच्या राजकारणातून अद्याप वेळ मिळालेला नाही. समन्वय समितीच्या बेळगाव, कोल्हापूर आणि मुंबईत नियमित बैठका कधी होणार?
• कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असल्याने महाराष्ट्रातील भाजपसाठी हा मुद्दा अडचणीचा ठरणार असला तरी याआधी भाजपने आपला मराठी बाणा कायम ठेवला होता. राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकार असताना त्यावेळचे महसूलमंत्री, सध्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सीमाप्रश्नाचे समन्वयक होते. त्यांनी बैठका घेत या विषयाला तोंड फोडले होते. सध्या बेळगाव महापालिकेवर भाजपची सत्ता असल्याने राज्य भाजपची अडचण झाली आहे. मात्र, मराठी हिताचा विचार करता महाराष्ट्र भाजपलाही सीमाबांधवांच्या पाठीशी राहावे लागेल. भाजप यावर स्पष्टता देणार काय?
• कर्नाटकात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, ते मग काँग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि भारतीय जनता पक्ष. सारेच कन्नडधार्जिणे राहिले आहेत. सीमाभागातील मराठी भाषिकांची दडपशाही, त्यांच्यावरील अत्याचार, अडवणुकीचेच त्यांचे एकमेव धोरण राहिले आहे. बेळगावात विधानसौध (विधानसभा, उपराजधानी) उभारण्याबरोबरच, मराठी बहुल बेळगाव, खानापूर, निपाणी भागात कन्नडिगांचे स्थलांतर घडवून आणून मराठी माणसाला कायमचेच हद्दपार करण्याचे कर्नाटकातील राजकारण्यांचे दीर्घकालीन धोरण आहे. यावर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेते मूग गिळून गप्प का आहेत?
• सीमालढ्याला ( सीमालढा ) 64 वर्षे पूर्ण होत आहेत. बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकीसह 865 मराठी भााषक गावांवर महाराष्ट्राचा रास्त दावा आहे. भाषावार प्रांतरचनेत झालेल्या चुका, तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाचा पक्षपातीपणा, महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाने केलेले दुर्लक्ष या नाकर्तेपणाच्या झळा तेथील मराठी माणूस आजही झेलतो आहे. देह कर्नाटकात आणि मन मराठी मुलखात अशा विचित्र मनोवस्थेत मराठीपण आणि मराठी संस्कृतीचा ठेवा मराठी माणसापेक्षाही अधिक जिव्हाळ्याने जपत चार पिढ्यांनी कानडीचा छळ सोसत काढल्या आहेत. त्यांना न्याय कधी मिळणार?
• कानडी अत्याचाराविरोधात आणि महाराष्ट्रात समाविष्ट करा, या मागणीसाठी प्राणांची पर्वा न करता रस्त्यावरची लढाई केली. आतापर्यंत सीमालढ्यात 105 कार्यकर्त्यांनी हौतात्म्य पत्करले. त्यातही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा लढा निकराने जिवंत ठेवला होता. त्यासाठी तुरुंगवास भोगला. 67 शिवसैनिकांनी बलिदान दिले. कारवारपासून पूर्वेकडच्या बागलकोटपर्यंत मराठी अस्मितेचे धुमारे धगधगत ठेवले. छत्रपती शिवरायांच्या नावाचा जागर मांडला. महाराजांचे जागोजागी अश्वारूढ पुतळे उभारले. कानडी पोलिसांच्या, कन्नडिगांच्या काठ्या झेलल्या, रक्त सांडले. येळ्ळूरच्या सीमाबांधवांच्या पाठीवरील काठ्यांचे वळ आजही विरलेले नाहीत. शिवसेना आता तरी काही करणार की नाही?
• कर्नाटकातील बेळगाव, बिदर, भालकीसह 865 गावांवर मराठी बांधवांचा दावा आहे. म्हैसूर, तंजावरपर्यंत मराठ्यांनी भगवा झेंडा फडकावला आहे. त्याला धगधगत्या, ज्वलंत इतिहासाची साक्ष आहे. सीमा बांधवांनी अनन्वित अत्याचार सोसत लढा जिवंत ठेवला. महाराष्ट्राशी त्यांची नाळ जोडली आहे. सण, उत्सवासह सर्वच बाबतीत सांस्कृतिक ऋणानुबंध त्यांनी जपले आहेत. शिवजयंती महाराष्ट्रात साजरी होत नाही, इतका उत्साह मराठी भाषिकांत असतो, त्याच निष्ठेने आणि भारावलेपणाने शिवजयंती जल्लोषात साजरी होते. सीमाभागात गावोगावी उभारलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे या अविचल मराठी प्रेमाची आणि अस्सल मराठी बाण्याची साक्ष देतात. या तळमळीने जपलेल्या मराठी अस्मितेला आपण सुरूंग लावणार काय?
• महाराष्ट्राने मराठी बांधवांकडे, त्यांच्या वेदनांकडे पाठ फिरवलेली नाही, हे दाखवून देण्याची हीच वेळ आहे. महाराष्ट्रातील बारा कोटी जनता तुमच्या पाठीशी आहे, म्हणणारे कोण होते आणि ते कुठे आहेत? या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर मराठी नेत्यांना द्यावेच लागेल. मराठी भाषिकांची नवी पिढी लढ्यापासून दूर गेली आहे. त्यांचे प्रश्न जगण्याच्या लढाईशी जोडले गेल्याने आजच्या पिढीचा त्यासाठीचा संघर्ष सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस आतातरी जागा होणार काय?