नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटक शासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव मंगळवारी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे, निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. सीमा भागातील इंच न् इंच जमीन तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असा निर्धार या ठरावाद्वारे करण्यात आला.
सीमा प्रश्नासंदर्भात कर्नाटक सरकारचा निषेध करणारा ठराव विधान परिषदेतही एकमताने मंजूर करण्यात आला. सीमाभागातील मराठी जनतेवर अन्याय केला जात असून त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठरावात म्हटले आहे. सभागृहातील दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी बाके वाजवत एकमताने हा ठराव संमत केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमालढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन करतानाच सर्व सदस्यांचे यावेळी आभार मानले. त्याचबरोबर सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची आणि सुरू केलेल्या योजनांविषयीही त्यांनी सभागृहात माहिती दिली.
हिवाळी अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा प्रश्न पेटला होता. दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक झाल्यानंतरही कर्नाटक सरकारने आपल्या विधिमंडळात महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नसल्याचा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे राज्य सरकार हिवाळी अधिवेशनात कोणता ठराव आणते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मंगळवारी प्रश्नोत्तराचा तास संपताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत ठराव मांडला. या ठरावावर केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभगृहात माहिती दिली. अन्य कोणाचीही भाषणे झाली नाहीत.
असा आहे ठराव!
नोव्हेंबर, 1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव, (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सूत्रानुसार फेररचनेची मागणी करून कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी या शहरांसह 865 सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली 865 गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार, कर्नाटक सरकारच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. सुनावणीअंती 12 सप्टेंबर 2014 रोजी दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती केली आहे. परंतु 12 सप्टेंबर 2014 रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी, या मागणीसह कर्नाटक शासनाने 6 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. हा सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र सरकार सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकित विधिज्ञांची पॅनेलवर नियुक्ती केली आहे, असे मुख्यमंत्री ठरावात म्हणाले.
सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांच्यावरील अत्याचार, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर सीमा प्रश्नावर नेमलेल्या समन्वयक मंत्र्यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करून त्याचे भूखंड कन्नड भाषिकांना वितरित करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व उच्च न्यायालयांनी मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील सर्व कागदपत्रे दिली जावीत, असे आदेश देऊनही या आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे अशा बाबी कर्नाटकचे स्थानिक प्रशासन जाणीवपूर्वक करत आहे, असा आरोप या ठरावाद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केला.
या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी 14 डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असताना देखील विपरीत भूमिका कर्नाटक सरकारने घेतली आहे. कर्नाटक विधिमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याचा 22 डिसेंबर रोजी ठराव केल्याने सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक सरकारची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे, असे सांगताच आपण कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी नियमित विधिज्ञांच्या टीमव्यतिरिक्त ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनाही विनंती केली आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
865 गावांसाठी विकास योजना
सद्य:स्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमा भागातील 865 मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्त्वांचा महाराष्ट्राने नेहमीच आदर केला आहे. त्या अनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोयी-सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांचे फायदे व इतर शासकीय संस्थांमार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही या ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारचा निर्धार
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे द़ृढ निश्चयाने आणि संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
केंद्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या न्याय्य मागण्यांसाठी मराठी भाषिक खेडे, घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्त्वानुसार महाराष्ट्राला केंद्राने साथ द्यावी.
केंद्र शासनाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी, असे या ठरावात म्हटले आहे.
कर्नाटक सरकारचा धिक्कार
महाराष्ट्र विधानसभा कर्नाटक राज्य सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध आणि धिक्कार करत असताना कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यातील सर्व गावे तथा शहरे यासह मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न् इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी सर्व कायदेशीर पाठपुरावा आणि प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठरावाच्या माध्यमातून सीमाभागातील मराठी भाषिक आणि राज्यातील जनतेला दिला.
