नांदेडच्या गुरू-दा-गद्दी आणि शहर विकासासाठी जो 2000 कोटींचा निधी मिळाला, तो कसा मिळाला, यापाठीमागे प्रशासकीय आणि राजकीय कसब आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. हा मूळ निधी केवळ 813 कोटींचाच होता. त्यात पुन्हा तो थेट देणं तांत्रिक अडचणींमुळे शक्य नव्हतं. त्यासाठी नांदेड शहराचा समावेश, 'जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजने'त करण्यात आला. वास्तविक या योजनेच्या निकषात नांदेड बसत नव्हतं. तथापि, 'हिम्मत ए मर्दा, तो मदद ए खुदा' अशी म्हण काही उगीच नाही. राजकीय इच्छाशक्ती असली की, काहीही होऊ शकतं, याचं नांदेड हे उत्तम उदाहरण आहे. याउलट कोल्हापूरचे राजकारणी इथंच कमी पडतात, ही बाब यातून ठळकपणे निदर्शनास आल्यावाचून राहत नाही. स्थानिक राजकारण्यांनी कोल्हापूरसाठी काहीही केलं नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
