सातारा : पुढारी वृत्तसेवा
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या उरमोडी उपविभागांतर्गत उरमोडी धरण बंदिस्त पाईपलाईनच्या कामातही गफला झाला आहे. सुमारे 145 कोटींतून केल्या जाणार्या कामांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कंत्राटदार असलेल्या मिरजेच्या कंपनीकडून पाईपलाईनची कामे निकृष्ट केली जात असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे याकामांची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाकडील जिहे-कठापूर, उरमोडी उपविभाग, धोम पाटबंधारे, धोम-बलकवडी तसेच करवडी कार्यालयांतर्गत करण्यात येणार्या अनेक कामांच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. अभियंत्यांच्या खाबुगिरीमुळे धरणांची कामे रखडत राहिली. परिणामी प्रकल्पांच्या किमती अब्जावधींच्या घरात गेल्या. या योजनांमध्ये अभियंत्यांनी संगनमताने प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होत आहे. अभियंत्यांच्या बेफिकिरी व हलगर्जीपणामुळे या धरणाची कामे रखडली. त्यामुळे सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या कृपेने माण-खटाव तालुक्यात दुष्काळ कामय आहे, असे चित्र आहे. धरणांच्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार केला जातो. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला अभियंत्यांच्या हापापलेपणामुळे भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. अभियंतेच घोटाळे करत असल्यामुळे मोठे किंवा मध्यम पाणीप्रकल्प आता सरकारलाही परवडेनासे झाले आहेत.
माण आणि खटाव या दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देण्यासाठी उरमोडी प्रकल्पाची 1996 ला सुरुवात झाली. परळी गावात उरमोडी नदीवर या धरणाची उभारणी करण्यात आली. या धरणाचे काम 2003 साली पूर्ण होऊन 2009 पासून या धरणात पाणीसाठा करण्यात येऊ लागला. माण व खटाव तालुक्यातील 100 हून अधिक गावांचे सुमारे 21 हजार 870 हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे पाण्याखाली येणार आहे. प्रकल्प उभारणी करताना करावी लागणारी भूसंपादनची किचकट प्रक्रिया, जमिनीचे दर वाढल्याने शेतकर्यांना नुकसान भरपाईपोटी द्यावी लागणारी मोठी रक्कम यावर मोठा खर्च होत आहे. त्यामुळे शासनाने नवे धोरण आखले आहे. धरणांना कालवे काढण्याऐवजी बंदिस्त पाईपलाईनने पाणी नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उरमोडी उपविभागामार्फत सध्या धरणापासून माण-खटाव तालुक्यातील दुष्काळी लाभक्षेत्रापर्यंत बंदिस्त पाईपलाईन घालण्यात येत आहे. या अनुषंगाने करण्यात येणार्या कामांसाठी सरकारने सुमारे 145 कोटी निधी सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाला दिला आहे. उरमोडी धरणापासून लाभक्षेत्रापर्यंत टाकण्यात येणार्या पाईपलाईनचे काम सांगलीतील एका ठेकेदार कंपनीला देण्यात आले आहे. या कामाचे टेंडर अभियंत्यांना हाताशी धरून मॅनेज करण्यात आले असल्याची चर्चा पाटबंधारेत आहे. याही कामात टक्केवारीचा बाजार झाला आहे. त्यामुळे कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ठेकेदारांनी भागवाभागवी केल्याने अभियंते कामाच्या
ठिकाणी फिरकत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रकल्पांची कामे सुरु असताना प्रत्यक्ष त्याठिकाणी जावून ठेकेदार कामं कशी करतो, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने कार्यकारी अभियंत्यावर असते. मात्र तसे होत नाही. याचाच गैरफायदा उठवत ठेकेदाराकडून पाईपलाईनचे काम निकृष्ट होत आहे. ठेकेदाराकडून कामात गफला केला जात असल्याचा आरोप होवू लागला आहे. दुष्काळी भागासाठी उरमोडी योजना वरदान ठरणार आहे. त्यामुळे माण तसेच खटाव तालुक्यातील नेत्यांनी याप्रकरणी अलर्ट राहणे गरजेचे आहे. टेंडरमध्ये नमूद केल्यानुसार ठेकेदार कंपनी काम करतेय का? आवश्यक व्यासाच्या पाईपलाईन टाकल्या जात आहेत का? नदी किंवा ओढ्यांच्या ठिकाणी पाईपलाईनसाठी आवश्यक उपाययोजना करतात का ? असे सवाल केले जात आहेत.
(क्रमश:)
