सांगली जिल्हा परिषदेच्या ६० जागांसाठीच होणार निवडणूक

सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पंधरा दिवसात जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे सांगली जिल्हा परिषदेसाठी जुन्या रचनेनुसार 60 जागांसाठीच निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच पंचायत समितीचे 120 गण कायम राहणार आहेत. निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याने सध्याच्या जिल्हा परिषदेतील ओबीसीच्या 16 जागा खुल्या गटाला मिळणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यातच राज्य सरकारने राज्यातील 25 जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानुसार सांगली जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या 60 वरून 68 होणार होती. तर पंचायत समितीची सदस्य संख्या प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यामागे 2 याप्रमाणे 136 होणार होती. त्याबाबतची अधिसूचना राज्याचे उपसचिव मनोज जाधव यांनी मागील आठवड्यात काढली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून धक्का देत राज्य सरकारने केलेला कायदा न्यायालयाने फेटाळला. पंधरा दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. या निवडणुका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्‍त केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाची 20 मार्चला तर पंचायत समिती सभागृहाची 13 मार्चला मुदत संपली आहे. निवडणूक लांबल्याने जिल्हा परिषदेचा 21 मार्चपासून प्रशासकाच्या हातात कारभार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

सन 2017 च्या निवडणुकीतील पक्षीय बल गेल्यावेळी सन 2017 च्या निवडणुकीत कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. भाजप -23, राष्ट्रवादी – 14, काँग्रेस – 10, रयत क्रांती संघटना – 4, शिवसेना – 3, अपक्ष – 3, स्वाभिमानी विकास आघाडी – 2, शेतकरी स्वाभिमानी संघटना – 1

तालुकानिहाय जि. प. सदस्य संख्या

लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ तयार करण्यात आले आहेत. त्यात मिरज आणि वाळवा तालुक्यात प्रत्येकी 11 सदस्य आहेत. जत – 9, तासगाव – 6, पलूस – 4, शिराळा – 4, कडेगाव – 4, कवठेमहांकाळ – 4, आटपाडी – 4, खानापूर – विटा – 3

सर्वसाधारण 53 तर अनुसूचितसाठी 7 जागा

जिल्ह्यात ओबीसीमधून 8 पुरुष आणि 8 महिला अशा जागा होत्या. आता न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यास सांगितल्याने त्या सर्वसाधारण होणार आहेत. त्यामुळे 53 जागा होणार आहेत. त्यात 26 स्त्रिया तर 27 पुरुष असणार आहेत. अनुसूचितमधून 4 स्त्रिया तर 3 पुरुष असे 7 उमेदवार असणार आहेत.