सांगली : शशिकांत शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने जलसंपदाने आधी मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी जिल्ह्यातील 3000 कोटी रुपयांची सिंचनाची कामे लटकणार आहेत. पाण्याच्या प्रतीक्षेत असलेली शेकडो गावे पाण्यापासून वंचित गावे 'वंचित'तच राहण्याचा धोका आहे.
सिंचन योजनांपासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व गावात पाणी देण्याचा निर्णय तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला होता. त्यासाठी 3 हजार 858 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली होती. सुमारे 1 लाख 18 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते.मात्र, शिंदे सरकारने जिल्हा नियोजनमधील कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 75 कोटींच्या कामांना स्थगिती मिळाली आहे. त्यामध्ये राज्य पातळीवर नावलौकिक ठरलेली स्मार्ट पीएचसी आणि मॉडेल स्कूल या योजनांचा समावेश आहे. त्यानंतर सरकारने जलसिंचनाच्याबाबतीत दुसरा दणका दिली आहे.
जिल्ह्याचा पूर्वभाग हा दुष्काळी आहे. या भागातील काही गावांत सिंचन योजनांचे पाणी पोहचले आहे. मात्र, बाकी गावातील लोकांची पाणी देण्याची मागणी सातत्याने होत होती. याची दखल घेत तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा दुष्काळमुक्त होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. जल लवादाकडून यासाठी जिल्ह्याकरिता अतिरिक्त पाणी मंजूर करून घेतले. तसेच हे पाणी प्रत्येक गावांत पोहोचण्यासाठी 3 हजार 858 कोटी निधीची तरतूद केली. यात म्हैसाळ योजनेतून जत तालुक्यातील 64 गावांसाठी 6 टीएमसी पाणी देण्यात येणार होतेे. त्यातून 40 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती.
टेंभू योजनेतून वंचित असलेल्या 109 गावांत 8 टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्यात येणार होते. त्याचा सुमारे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास फायदा होणार होता. त्यासाठी बाराशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली होती. ताकारी, म्हैसाळ योजनेवर बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे 40 गावांत पाणी उपलब्ध करून देण्यात येत होते. त्यामुळे दहा हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होतेे. त्यासाठी 180 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
म्हैसाळ येथे मोठा बंधारा बांधण्यासाठी तर तब्बल 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या बंधार्याचा उपयोग पूर नियंत्रण करण्यासाठी होणार होता. त्याशिवाय या बंधार्यात सतत पाणी राहिल्याने जास्तीत जास्त दिवस सिंचन योजनांचे पंप चालू ठेवता येणार होते. त्याचप्रमाणे दुष्काळी भागात पाणी देण्यास सुलभ होणार होते. आरग – बेडग योजनेतून अकराशे हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार होते. त्यासाठी वीस कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस मंजुरी देण्यात आली होती.
वाळवा तालुक्यातील रेठरे हरणाक्ष, भवानीनगर, किल्ले मच्छिंद्रगड या परिसरात ताकारी – दुधारी योजना राबवण्यात येणार होती. यामुळे 750 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होतेे. कृष्णा कॉनलच्या लाईनिंगचे कामही धरण्यात आलेले होते. सुमारे 86 किलोमीटरचे काम हे करण्यात येणार होते. वाकुर्डे टप्पा क्रमांक दोनचे काम धरण्यात आलेले होते. त्यातून 15 हजार 707 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार होते. त्यासाठी 3.35 टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे वाळवा तालुक्यातील वीस गावांतील शेती सिंचनाखाली येणार होती. तसेच या योजना पूर्ण केल्यानंतर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची गरज लागणार नाही, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले होते. आता निविदा काढण्याचे काम सुरू झाले होते. मात्र, स्थगितीच्या आदेशामुळे या कामांना आता 'ब्रेक' लागणार आहे.
जलसंपदा विभागाकडील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामाची तपासणी करण्यात येणार आहे. नवीन येणारे पालकमंत्री त्याबाबत निर्णय घेऊन पुढील मंजुरी देतील. माझ्या मतदारसंघातील सर्व कामे मी कोणतेही सरकार असले तरी पूर्ण करून घेणार आहे.
– अनिलराव बाबर, आमदार
दुष्काळी भागातील विकासाच्यादृष्टीने या योजना महत्त्वाच्या असून लोकांसाठी उपयुक्त आहेत. त्यामुळेच तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी पाठपुरावा करून त्या मंजूर करून घेतलेल्या आहेत. या योजना पूर्ण कराव्याच लागतील. योजना रखडल्यास त्यांची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने जिल्ह्यातील जलसिंचन योजनांना स्थगिती देऊ नये.
– अविनाश पाटील, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
