नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सर्वच महिलांना सुरक्षित गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. यात विवाहित किंवा अविवाहित, असा भेदभाव घटनाबाह्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपातदिनीच सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.
अविवाहित महिलांनाही गर्भधारणेच्या 20-24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. 2021 च्या 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' कायद्यातील दुरुस्ती विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये भेदभाव करत नाही. 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी' कायद्याद्वारे अविवाहित महिलांना 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप'मधून वगळणे घटनाबाह्य आहे, असेही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कोणत्याही महिलेचा गर्भपाताचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. एकटी राहणारी महिला आणि अविवाहित महिला, अशा दोघींनाही गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
राखून ठेवला होता निकाल
न्यायालयाने निकालात नमूद केले की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याचे कलम 3(2) (ल) हे 20-24 आठवड्यांनंतर महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देते. त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांनाच परवानगी देणे आणि अविवाहित महिलांना न देणे हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन होईल. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी 23 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपातदिनी निर्णय
निकाल सुनावल्यानंतर एका वकिलाने खंडपीठाला सांगितले की, आज आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिन आहे. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, आम्हाला माहिती नव्हते की, आम्ही आंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपातदिनी निकाल देत आहोत. आम्हाला ही माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद.
सुरक्षित गर्भपात म्हणजे काय?
देशात दरवर्षी सुमारे 60 ते 65 लाख गर्भपात होतात. त्यातील केवळ एक तृतीयांश गर्भपात हे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आणि विविध चाचण्या घेतल्यानंतरच केले जातात. अशा गर्भपातास सुरक्षित गर्भपात म्हटले जाते. गर्भपात हा वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून पुरेशी खबरदारी घेऊन केला, तर त्यातील धोका कमी होऊ शकतो. तथापि, अद्यापही दोन तृतीयांश गर्भपात हे असुरक्षित असतात. सुरक्षित गर्भपातांसाठी पुरेशी सार्वजनिक वैद्यकीय व्यवस्था नाही. त्यामुळे वैदूंद्वारे केलेल्या असुरक्षित गर्भपातांमुळे देशात 20 हजार महिलांचा जीव जातो, तर माता मृत्यूच्या सुमारे दहा टक्के मृत्यू हे गर्भपातामधील गुंतागुंतीमुळे होतात, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो.
