शिकार्याने टाकलेल्या जाळ्यात न अडकता एखादे हुशार सावज जसे सहिसलामत निसटते, तसेच कसब महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने दाखविले आणि मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग टळला. अन्यथा विधानसभेचा अध्यक्ष आवाजी मतदानाने निवडण्याचा अट्टहास सरकारला नडला असता. राजकीय शहाणपण म्हणतात ते हेच असावे! राज्यपालांच्या संमतीशिवाय ही निवडणूक रेटली असती तर घटनात्मक यंत्रणा कोसळली, असा अहवाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीच केंद्राला पाठविला असता आणि राष्ट्रपती राजवटीचे निमंत्रण महाराष्ट्राकडूनच आले, याचा केंद्रालाही मोठा आनंद झाला असता. तो काही चाणाक्ष नेत्यांनी केंद्राला अर्थातच मिळू दिला नाही. याचे श्रेय महाराष्ट्र विकास आघाडीतील ज्या धुरिणांना द्यावे लागेल, त्यात पहिले नाव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे घ्यावे लागते. राज्यपालपदाचा अवमान करून ही निवडणूक रेटू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. परिणामी, मोठा संघर्ष टळला. या निमित्ताने राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्यात जे कागदी घोडे नाचले त्याचे तपशील तोवर उघड झालेले नव्हते. 'विधिमंडळ कामकाज तुमच्या कक्षेत येत नाही,' अशा ठाकरी ठिणग्या उडवणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पत्र प्रसिद्ध झाले असले तरी राज्यपालांच्या पत्रातील तपशील आता समोर आला. विधानसभेचा अध्यक्ष गुप्त मतदानाने निवडला जावा हा मूळ नियम. तो राज्य सरकारने बदलला. ही निवड आवाजी मतदानाने व्हावी, असा नवा नियम करून तो संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील संबंध आधीपासूनच किती प्रेमाचे, विश्वासाचे आणि दुष्टाव्याचे आहेत हे वेगळे सांगायला नको. हा पूर्वग्रह बाजूला ठेवला तरी सरकारच्या या नियम दुरुस्तीला राज्यपाल विरोध करणार हे गृहीतच होते. या नियम दुरुस्तीचा अभ्यास करावा लागेल, असे उत्तर राज्यपालांनी देताच सरकार भडकले, ठाकरी ठिणग्यांची आतषबाजी झाली. विधिमंडळाचे कामकाज राज्यपाल ठरवू शकत नाहीत, असे ठाकरे यांनी आपल्या पत्रातून ठणकावले. आपल्या राजसिंहासनावर बसल्याबसल्या राज्यपालांनी शांतपणे सांगितले, 'कामकाजाचे नियम करण्याचा विधिमंडळाला विशेष अधिकार आहे. त्यास आपण आक्षेप घेतलेला नाही. परंतु; विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदानाने घेऊ द्या, हा प्रस्तावच मुळात राज्यघटनेच्या कलम 208 मध्ये बसत नाही. सकृत्दर्शनी ही दुरुस्ती घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर दिसते. विधानसभेच्या नियमांत केलेली ही तशी प्रचंड मोठी दुरुस्ती. तिचे कायदेशीर परिणामदेखील तपासावे लागतील.' राज्यपालांच्या या उत्तरानंतर सरकार पेचात पडले. त्यांचे हे उत्तरही बरेच तर्कसंगत आणि घटनात्मकदृष्ट्या साधार असल्याने सरकार पेचात सापडले. राज्यपालांच्या संमतीशिवाय ही नियम दुरुस्ती लागू होत नाही, या संमतीशिवाय अध्यक्ष निवडला तर तो घटनाभंग ठरेल. करायचे काय?
सतत मुख्यमंत्रिपद हुलकावणी देत असले तरी अजित पवार यांचा उपमुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव तसा दांडगा आहे. तो नेमका सरकारच्या उपयोगी पडला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांचाही सल्ला कामी आलेला दिसतो. या राजकीय चकव्यातून सरकार अखेर वाचले! अन्यथा मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊन महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार कोसळले असते आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती. अर्थात विधिमंडळ अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी हा धोका मान्य केला नाही. तो राजकारणाचाच भाग. राज्यपालपदाचा अवमान नको, राजभवनाला महत्त्वाचे स्थान आहे. ते जपले पाहिजे म्हणून आम्ही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली, असे अजित पवारांनी सांगितले. प्रत्यक्षात राजकारणात सत्तेला महत्त्वाचे स्थान आहे. ते जपले पाहिजे. त्यासाठी राज्यपालांच्या आणि राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन चालणार नाही, असेही ते म्हणू शकले असते. मात्र, पराभवाचे वर्णन विजयासारखे कसे करावे, ही कलादेखील प्रदीर्घ अनुभवातूनच अवगत होते. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक निमित्ताने राजभवनाशी झालेल्या संघर्षात सरकारला माघार घ्यावी लागली. मात्र, ही माघार राजभवनाचा मान राखावा म्हणून घेतली, असे अजित पवार म्हणत आहेत. मुळात स्पष्ट बहुमताचे संख्याबळ असल्यामुळेच महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर बसले. या आघाडीत असलेल्या प्रत्येक पक्षाचा विधानसभेतील आकडा तपासूनच राज्यपालांनी या सरकारला सत्तेची शपथ दिली. असे असताना मतदान घेऊन विधानसभा अध्यक्ष निवडण्यास हे बहुमतातील सरकार का कचरते आहे? हा खरा मुद्दा. 288 पैकी 170 आमदार सरकारकडे आहेत, असे सतत सांगितले जाते. हे आमदार सरकारच्याच बाजूने मतदान करतील याची बहुधा सरकारलाच खात्री नसावी किंवा प्रमुख विरोध पक्ष असलेल्या भाजपचा जो काही फोडाफोडीचा, पळवापळवीचा इतिहास आहे, त्याची मोठीच धास्ती राज्य सरकारने घेतलेली दिसते! महाराष्ट्राची सत्तासूत्रे हाती घेऊन दोन वर्षे होऊन गेली. मंडळांच्या नियुक्त्या नाहीत, महामंडळांच्या नियुक्त्या नाहीत. प्रत्येक पक्षाच्या मोेजक्या लोकांना मंत्रिपदे मिळाली. मंत्रिपदासाठी लायक असलेले अनेक आमदार प्रत्येक पक्षात आहेत. मंत्रिपद नाही तर किमान महामंडळ तरी मिळेल, या आशेवर असलेले हे आमदार आता निराश झालेले असू शकतात. त्यांच्या निराशेवर भाजपने सत्तास्वप्नांची एक फुंकर घातली तर हे आमदार तिकडे झुकतील, ही भीती अगदीच अनाठायी नाही; अन्यथा गुप्त मतदानाचे आव्हान स्वीकारून या सरकारने आपला विधानसभा अध्यक्ष कधीच बसवला असता. तो निवडण्यासाठी सरकारला 11 महिने का लागले, असा प्रश्न राज्यपालांनी आपल्या पत्रात विचारला. तो राजकीय असला तरी त्याचे उत्तर सरकारकडे नाही. सरकारकडे बहुमत जरूर आहे. मात्र, या बहुमताची खात्री बाळगावी अशी सरकारची स्थिती नाही. विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या निमित्ताने ही अस्थिरता अधोरेखित झाली.
