सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालातून मुलींना त्यांच्या वडिलांच्या स्वकष्टार्जित व इतर मालमत्तेमध्ये समान वाटा मिळेल आणि मालमत्तेच्या विभागणीमध्ये इतर दुय्यम कुटुंबसदस्यांपेक्षा त्यांना प्राधान्य मिळेल.
मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील समान हक्काबाबत अजूनही संशय व्यक्त केला जातो. बहुतांश प्रकरणात वडिलांच्या मालमत्तेचा वारस म्हणून पुरुषाकडे पाहिले जाते आणि मुलींना यापासून वंचित ठेवले जाते. भारतीय समाजात मुलींना मालमत्तेत समान वाटा हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे आणि यावर समाजातही संभ्रम आहे. काही ठिकाणी मुलींना मुलापेक्षा कमी अधिकार असल्याचे सांगितले जाते, तर काही ठिकाणी विवाहानंतर मुलींचा अधिकारच राहत नाही, असेही म्हटले जाते. या संभ्रमकल्लोळाचे प्रमुख कारण म्हणजे कायद्याबाबत माहितीचा अभाव. पण अलीकडेच देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलांच्या मालमत्तेबाबत महत्त्वाचा निर्णय देत हा गोंधळ संपुष्टात आणला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालपत्रात असे म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याने मृत्यूपूर्वी मृत्युपत्र केलेले नसले तरीही त्याच्या स्वकष्टार्जित संपत्तीवर, तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेवर त्याच्या मुलींचा समान अधिकार राहील. तसेच एखाद्या व्यक्तीला मुलगा नसेल तरीही त्याच्या मालमत्तेवर त्याच्या चुलत्याच्याही आधी त्याच्या मुलीचा अधिकार राहिल. हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा आणि देशातील सर्व मुलींना-महिलांना आधार देणारा आहे.
देशांत महिलांना वारसा जपण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सामाजिक आणि कायदेशीर बंधनांचा सामना करावा लागतो, अशा स्थितीत हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. न्या. एस. अब्दुल नजीर आणि न्या. कृष्णमुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या खटल्यातील संबंधित व्यक्ती मरप्पा यांचा मृत्यू 1949 मध्येच झाला होता. त्यावेळेपर्यंत हिंदू वारसदार कायद्याची निर्मिती झालेली नव्हती. हा कायदा 1956 मध्ये अस्तित्वात आला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादे प्रकरण हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे असले तरीही त्या प्रकरणामध्ये ताजा निर्णय लागू होईल. त्यानुसार मुलगा आणि मुलगी यांना सारखा अधिकार मिळाला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी याबाबतचे काही पैलूही विचारात घ्यावे लागतील. यातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे स्त्रियांचा वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क प्रस्थापित झाल्यानंतरही आजची स्थिती पाहिल्यास बहुतेक कुटुंबांमध्ये भावांकडून बहिणींची मनधरणी करून तिच्याकडून हक्कसोड प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी करून घेतली जाते. यासाठी भावनिक दडपण आणले जाते. भावाची आर्थिक परिस्थिती जर फारशी चांगली नसेल तर बहिणीच्या मायेलाही पाझर फुटतो आणि ती भावासाठी त्यागास तयार होते. पण कित्येक प्रकरणात बहिणींची फसवणूकही होते. त्यामुळे केवळ हक्क आहे याची जाणीव झाल्याने आनंदी होण्याचे कारण नाही, तर तो बजावण्याची वेळ येईल तेव्हा महिलांनी खंबीर राहायला हवे. याचाच दुसरा पैलू म्हणजे मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क आहे हे लक्षात आल्यामुळे नवरा आणि सासरच्या मंडळीकडून मुलींवर दबाव आणण्याचे प्रसंग घडतात. काही वेळा भावनिक आवाहन केले जाते आणि आर्थिक परिस्थितीची ढाल पुढे करून ही संपत्ती आयती पदरात पाडून घेण्याचे प्रकार घडतात. अनेकदा पत्नीने विरोध केल्यास तिला नवर्याकडून त्रास दिला जातो. त्यामुळे न्यायालयाने निकाल देऊन स्रियांच्या हितासाठी जो पुढाकार घेतला आहे आणि त्यांना कायदेशीर पाठबळ दिले आहे त्याचा योग्य प्रकारे वापर कसा होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी अंतिमतः स्त्रियांवरच आहे.
ज्या महिलांकडे विवाहासंदर्भातील कागदपत्रे नाहीत, त्यांनाही यापुढील काळात दाद मागण्यात अडचणी येणार नाहीत. आजवर अनेक महिलांना या कागदी घोड्यांमुळे हक्क नाकारला आहे. पण आता यापुढील काळात अशा प्रकारांना पायबंद बसेल.
लहानपणापासूनच मुलगा हा मुलगीपेक्षा श्रेष्ठ असतो हेच संस्कार वर्षानुवर्षे आपल्याकडे रुजवले गेले आहेत. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेच्या जोखडातून आजही आपण पूर्णपणे बाहेर आलेलो नाही. मुला-मुलींमध्ये भेदभाव केला जात नाही अशा कुटुंबांची संख्या आजही लक्षणीय नाही. मध्यमवर्गीय घरामध्ये जर मुलगा आणि मुलगी असतील तर शिक्षणासाठीचा खर्च करताना नेहमीच मुलाला प्राधान्यस्थानी ठेवून विचार केला जातो. कारण स्त्री हे दुसर्या घरचे धन या विचारांचा पगडा हजारो वर्षांपासून आपल्यावर आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यूएन वूमेनच्या 'महिलांची प्रगती 2019-20 ः बदलत्या काळातील कुटुंबे' या अहवालातून असा निष्कर्ष काढला आहे की, जगभरात महिलांचे हक्क आणि अधिकार नाकारण्याचा प्रघातच पडलेला आहे. विशेष म्हणजे कुटुंबाची परंपरा आणि मूल्ये यांची जपणूक करण्याच्या नावाखाली हे केले जाते. प्रत्येक पाचपैकी एका देशात वडिलांच्या संपत्तीत मुलींना मुलासमान हक्क नाहीये. जवळपास 19 देशांमध्ये महिलांना पतीचा आदेश मानण्याचा कायदेशीर अडसर आहे. विकसनशील देशांतील जवळपास एक तृतीयांश महिलांना आपल्या आरोग्याबाबत स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. या अहवालातून एक सकारात्मक बाब समोर आली आहे ती म्हणजे जगभरात विवाहाचे सरासरी वय वाढत आहे आणि मुलांचा जन्मदर कमी झाला आहे. तसेच कार्यालयीन कामकाजामध्ये महिलांचा टक्का वाढतो आहे. परिणामी त्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेमध्ये थोडीफार वाढ झाली आहे. तथापि, पुरुषांच्या तुलनेत आजही स्त्रिया घरगुती काम तिपटीने जास्त करतात आणि ते करूनही त्यांना त्याचे श्रेय दिले जात नाही. एका राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, 15 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या 60 टक्के ग्रामीण आणि 64 टक्के शहरी महिला पूर्णपणे घरगुती कामांमध्ये व्यस्त असतात. 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या एक चतुर्थांश महिला अशा आहेत, ज्यांचा सर्वाधिक वेळ या वयातसुद्धा घरगुती कामांतच जातो. यातून असे स्पष्ट होते की, महिला केवळ सेवाकार्यासाठीच आहेत असे पितृसत्ताक समाजात गृहित धरले जाते आणि ही मानसिकता जगाच्या प्रत्येक कानाकोपर्यात आहे. ही मानसिकता बदलण्याचे काम कायदा करू शकत नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
– प्रा. शुभांगी कुलकर्णी,
समाजशास्त्र अभ्यासक
