शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात अक्षरशः भूकंप घडवला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 जून 1966 रोजी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचा आणि ठाकरे कुटुंबाचा संबंध तोडून टाकणारा निकाल देताना 'खरी शिवसेना कोणाची' या गेले सात महिने सुरू असलेल्या वादाचाही आयोगाने निकाल लावला. अर्थात, हा अंतिम निकाल नव्हे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालयात होऊ शकेल, तरीसुद्धा निवडणूक आयोगाच्या या निकालाचे ऐतिहासिक महत्त्व कमी ठरत नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात कुठून सुरू झालेल्या घडामोडी कुठपर्यंत गेल्या यासंदर्भातील नुसत्या घटनाक्रमावर नजर टाकली, तरी चक्रावून टाकणारी परिस्थिती दिसते. लोकांची स्मरणशक्ती कमकुवत असते आणि जुन्या गोष्टी विस्मरणात जात असतात, असे म्हटले जाते. त्यात पुन्हा राजकारणात इतक्या प्रचंड संख्येने आणि वेगाने घडामोडी घडत असतात की, बर्याचदा त्याचे विस्मरण व्हायचीच शक्यता असते. या सगळ्या घडामोडींचा प्रारंभबिंदू शोधायचा, तर 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जाता येईल; परंतु तो पट प्रचंड मोठा होईल. त्यामुळे नेमका अन्वयार्थ लावण्यासाठी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपासूनचा विचार करणे सोयीचे ठरू शकेल.
विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेची युती होती. युती असली, तरीसुद्धा स्वबळावर किंवा काही अपक्षांच्या मदतीने सत्ता स्थापन करण्याएवढ्या जागा जिंकण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे उद्दिष्ट होते. परंतु, भाजपचा वारू 105 जागांवरच अडखळला. निवडणूकपूर्व युती म्हणून भाजप आणि शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. अशावेळी स्वाभाविकपणे युतीचे सरकार सत्तेवर यायला हवे होते. कौलही तसाच होता; परंतु भाजपची अडचण ओळखून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाची मागणी केली.
निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांनी तसा शब्द दिल्याचा दावा ठाकरे यांनी केला होता, जो भाजपने धुडकावला. हीच संधी साधून नवी समीकरणे जुळवली गेली. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संधान साधले आणि त्यातूनच काँग्रेससह महाविकास आघाडी आकाराला आली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. अर्थात, त्याआधीच्या पहाटेच्या सरकारबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जुन्या मुलाखतीवरून त्याबाबतची काहीशी स्पष्टता येऊ लागली आहे. शिवसेनेने विरोधी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी करून केलेला हा वार भाजपच्या जिव्हारी लागला होता. त्याचीच परिणती म्हणून गेल्या सात महिन्यांतले राजकारण घडले आणि उद्धव ठाकरेंच्या हातून शिवसेना पक्षच निसटला. त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागली.
कोणत्याही राजकीय पक्षात जेव्हा उभी फूट पडते, तेव्हा त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी पक्षाची घटना महत्त्वाची ठरत असते. परंतु, शिवसेनेचा इतिहास पाहिला, तर अगदी प्रारंभापासून हा पक्ष लोकशाहीशी फटकूनच राहिल्याचे दिसून येईल. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेही आपला लोकशाहीपेक्षा ठोकशाहीवर विश्वास असल्याचे जाहीरपणे सांगत. परंतु, एकदा लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सहभागी व्हायचे तर कायदे, नियम पाळावे लागतात. त्यानुसार शिवसेना हा अधिकृत पक्ष म्हणून आकाराला आला. त्याची घटना तयार करण्यात आली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेमध्ये बदल केले. परंतु, हे बदलच शिवसेनेने आयोगाला कळवले नसल्यामुळे त्यांची नोंदच निवडणूक आयोगाकडे नसल्याचे यासंदर्भातील निकालामध्ये आयोगाने म्हटले आहे.
त्याशिवाय हे बदल लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचेही निरीक्षण आयोगाने नोंदवले. या निर्णयात आयोगाकडून ठोस आधार घेतला गेल्याचे दिसते. आयोगाने दोन्ही गटांकडे प्रतिज्ञापत्रे मागितली होती. उद्धव ठाकरे गटाकडून शिंदे गटापेक्षा पाचपट अधिक कागदपत्रे सादर केली होती. परंतु, आयोगाने निकाल देताना पक्ष संघटना, पक्षाची घटना, संघटनेतील बहुमतासाठीचे निकष या बाबी विचारातच घेतल्या नाहीत. निकाल देताना विचारात घेतले, ते पक्षाचे संसदीय संख्याबळ. म्हणजे विधिमंडळ आणि संसदेतील सदस्यांची संख्या. त्यामध्ये सुरुवातीपासूनच चित्र स्पष्ट होते आणि दोन्हीकडे एकनाथ शिंदे गटाकडे स्पष्ट बहुमत होते. निवडणूक आयोगाने संसदीय संख्याबळाचा निकष स्वीकारल्यामुळे निकाल देण्यात काहीही अडचण नव्हती.
स्वाभाविकपणे कौल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने लागला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे बनले आणि त्या पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्हही त्यांनाच मिळाले. उद्धव ठाकरे यांना हा मोठा धक्का आहे; परंतु लढाई इथे संपलेली नाही. या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा काय परिणाम होऊ शकेल, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील निकालाला दिले जाणारे आव्हान आणि अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणात आपल्या बाजूने निकाल लागू शकेल, अशी अपेक्षा उद्धव ठाकरे गट बाळगू शकतो. त्यातून नेमके काय बाहेर येईल सांगता यायचे नाही.
राज्यातील ही राजकीय लढाई आता महत्त्वाच्या वळणावर पोहोचली आहे. संख्याबळाच्या पातळीवर सरकार स्थिर असले, तरी अनेक राजकीय उलाढाली होऊ शकतात. यासंदर्भातील निर्णायक लढाई होणार आणि ती थेट मैदानातच. मुंबई महापालिकेसह छोट्या-मोठ्या लढाया होतीलच; परंतु निर्णायक लढाई होईल, ती लोकसभा आणि विधानसभेच्या आखाड्यात. शिवसेना दुभंगल्याने आखाड्यात आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष अधिकृतपणे उतरला आहे. त्यांच्यासमोर पक्ष उभा करण्याचे, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर नव्याने उभे राहण्याचे आव्हान असेल.
