कोरोना काळात शिक्षण व्यवस्थेची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी आधुनिक शिक्षण मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प खूपच उपयुक्त सिद्ध होणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पहिले डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली. या विद्यापीठात अनेक भाषांतून शिक्षण दिले जाणार आहे. देशातील नामांकित विद्यापीठांनादेखील डिजिटल विद्यापीठाशी जोडले जाणार असून यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत मिळेल.दोन लाख अंगणवाड्यांना आधुनिक रूप देण्याच्या निर्णयाने गरीब घटकांतील मुलांचे योग्य रितीने पोषण होण्यासह शिक्षण व्यवस्था आणखी मजबूत होण्यास मदत मिळेल.
देशातील मनुष्यबळामध्ये कौशल्यवृद्धी करण्याबरोबरच रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून युवकांममध्ये कौशल्य विकास करण्यासाठी राबविण्यात येणारा कौशल्य विकास कार्यक्रम हा पुन्हा नव्या रूपाने राबविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता कार्यक्रम हा उद्योगानुरूप तयार करण्याचा निर्णयदेखील स्वागतार्ह आहे. या आधारेही रोजगारसंधींची उपलब्धता वाढेल. त्याचबरोबर लोकांना आपले अंगूभत कौशल्य ओळखता येण्यास मदत मिळेल.
सरकारने परदेशातील नामांकित विद्यापीठांचे शिक्षण घेण्याचा मार्ग सुकर केला आहे. व्यवस्थापन, फिनटेक, विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनअरिंग, गणित विषयाचे अध्ययन करणार्या विद्यार्थ्यांना त्याचा अधिक लाभ मिळेल. अर्थमंत्र्यांनी अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग, कॉमिक (एव्हीजीसी) सेक्टरला प्रोत्साहन दिले आहे. यासाठी एका कृतिदलाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हा टास्क फोर्स रोजगारासंबंधीच्या योजनांची शिफारस करेल आणि बाजारातील मागणीनुसार, जागतिक गरज भागवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ निर्माण करेल.
शाळांतील प्रत्येक वर्गात टेलिव्हिजन बसवण्याच्या घोषणेमुळे शाळेतील मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाशी जोडण्याच्या दृष्टीने केले जाणारे उपाय सार्थकी लागतील. विद्यार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रकल्पांतर्गत एक चॅनल-एक वर्ग योजनेनुसार 200 ई-विद्या टीव्ही चॅनेल सुरू केले जातील. या योजनेमुळे पहिली ते बारावीपर्यंतचे विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेऊ शकतील. मुलांना प्रादेशिक, स्थानिक भाषांत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचादेखील सरकारने विचार केला आहे.
जागतिक दर्जाची परदेशी विद्यापीठे आणि संस्थांना 'जीआयएफटी' शहरात आर्थिक नियोजन, फिनटेक, विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग आणि गणिताचे अभ्यासक्रम शिकवण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. केवळ 'आयएफसीए'मार्फत चालवण्यात येणारे अभ्यासक्रम वगळता त्यांना घरच्या नियमापासून अलिप्त ठेवले आहे.
त्यामुळे आर्थिक सेवा आणि उच्च शिक्षणासाठी उच्च प्रतीचे प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी म्हटले की, 2022-23 या काळात विज्ञान आणि गणित विषयांसाठी 750 व्हर्च्युअल प्रयोगशाळा आणि तत्कालिक शिक्षणाच्या पूरक वातावरणासाठी 75 स्किलिंग ई-लॅब्सची स्थापना केली जाईल.
इंटरनेट, मोबाईल फोन, टीव्ही आणि रेडिओवर डिजिटल शिक्षकांच्या माध्यमातून स्थानिक भाषेतून उच्च प्रतीचे ई-कंटेट तयार करून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहे. यामुळे कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि उद्योगाच्या भागिदारीला नवीन दिशा मिळेल. नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्कला (एनएसक्यूएफ) आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गरजेनुसार तयार करण्याचा निर्णयदेखील महत्त्वाचा आहे.
अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल इकोसिस्टिम फॉर स्किलिंग अँड लायव्हलीहुड : द डीईएसएच-स्टेक ई पोर्टल सुरू करण्याचा विचार केला आहे. यातून ऑनलाईन प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून ते कौशल्य विकास करू शकतील. 'एपीआय' आधारित ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. यानुसार कौशल्य प्राप्त युवकाला मोबदला मिळेल आणि त्यांना डिस्कव्हरी लेअर्सदेखील मिळेल. या आधारावर रोजगार आणि उद्योगपूरक संधीचा लाभ ते मिळवू शकतील.
– प्रा. के. जी. सुरेश,
(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता आणि माध्यम विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत.)
