मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा; मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ते शुक्रवारी सायंकाळी दिल्लीत भाजपच्या श्रेष्ठींशी देखील चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला निश्चित केला जाणार आहे. पुढच्या आठवड्यात हा विस्तार होण्याची शक्यता असून दोन टप्प्यांत मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचे नियोजन सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
42 जणांच्या मंत्रिमंडळात शिंदे गटाकडे सुमारे 11 कॅबिनेट आणि 4 राज्यमंत्री मिळून 15 मंत्रिपदे दिली जाऊ शकतात; तर भाजपचे साधारणतः 27 मंत्री असतील. मंत्रिमंडळातील सर्व जागा लगेच भरल्या जाणार नाहीत. काही जागा रिक्त ठेवून हा विस्तार दोन टप्प्यांत केला जाणार असल्याचे समजते.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमख्यमंत्रिपदाची 30 जूनला शपथ घेतली. त्यानंतर 4 जुलै रोजी सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. आता शिंदे आणि फडणवीस हे राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून नव्या जोमाने कामाला लागणार आहेत. 12 जुलैनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार शिंदे गट व भाजपच्या 15 ते 20 आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ दिली जाऊ शकते, असे समजते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि भाजप यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. मुख्यमंत्रीपद शिंदे यांना दिल्याने अन्य महत्त्वाच्या खात्यांवर भाजपने दावा केला आहे; तर शिंदे गट सरसकट दुय्यम खाती स्वीकारण्यास तयार नाही. मंत्र्यांची संख्या आणि खाती यावर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात गुरुवारी चर्चा झाली.
फडणवीस हे भाजपची यादी मंजुरीसाठी दिल्लीत श्रेष्ठींकडे पाठविणार आहेत. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे हे शुक्रवारी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. ते शनिवारी दिल्लीहून परतणार आहेत. या दोन दिवसांच्या दिल्ली भेटीत मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला निश्चित केला जाणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने त्यांच्या गटातील 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या कारवाईला शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून या याचिकेवर येत्या 11 जुलैला सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भाजपने गृह, महसूल, वित्त आणि नियोजन, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, ऊर्जा, शालेय शिक्षण, अन्न आणि नागरी पुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, गृहनिर्माण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, सहकार आदी महत्त्वाच्या खात्यांचा आग्रह धरला आहे.
शिंदे गटालाही वित्त आणि नियोजन, वने आणि पर्यावरण, जलसंपदा, उर्जा, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा यापैकी काही खाती हवी आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतःकडे नगरविकास, सार्वजनिक बांधकामसह (उपक्रम) सामान्य प्रशासन, माहिती आणि जनसंपर्क ही खाती स्वतःकडे ठेवण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला अन्य कोणती खाती मिळणार याची उत्सुकता आहे.
भाजपकडून प्रादेशिक आणि सामाजिक समतोल साधताना आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आमदारांना मंत्री म्हणून संधी दिली जाईल. मात्र, हे करताना भाजपकडून धक्कातंत्राचा वापर होऊ शकतो. अशावेळी मंत्रिमंडळात नव्या चेहर्यांना संधी मिळू शकते. तसेच भाजपच्या कोट्यातील मंत्रिमंडळातील दोन-तीन जागा रिक्त ठेवल्या जाऊ शकतात.
शिंदे गट : नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम), सामान्य प्रशासन, माहिती आणि जनसंपर्क, वने, उद्योग, परिवहन, कृषी, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन, खनिकर्म, इतर मागासवर्ग विकास, भूकंप आणि पुनर्वसन, राज्य उत्पादन शुल्क, कामगार.
भाजप : गृह, महसूल, वित्त आणि नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार जलसंपदा, ऊर्जा, अन्न आणि नागरी पुरवठा, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, पर्यटन, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, कामगार, अल्पसंख्याक विकास.
हेही वाचा
