मुंबई, दिलीप सपाटे : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कुणाही मंत्र्याने तुमच्या अर्जावर मंजुरीचा शेरा मारला म्हणजे काम झाले असे समजू नका. निवेदन किंवा अर्जावरील सरकारचे हे शेरे तथा आदेश यापुढे प्रशासनाला बंधनकारक नसतील. हे आदेश नियमात बसतात की नाही हे तपासून प्रशासनच अंतिम निर्णय घेणार आहे. तसा शासन निर्णयच सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी जारी केला.
दररोज हजारो लोक अर्ज, निवेदने आणि विनंती घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी येतात. या अर्जांवर मुख्यमंत्री आणि एकूणच मंत्रीही तिथल्या तिथे शेरा लिहितात. त्यानुसार प्रशासन निर्णय घेते, असे लोक मानतात. त्यास छेद देणारा हा शासन निर्णय जारी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जी मागणी, विनंती प्रचलित नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत असेल आणि मान्य करण्यासारखे असेल त्यावर सक्षम अधिकारी निर्णय घेऊन सबंधित व्यक्तीला कळवतील. शेरा मारणार्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा मंत्र्यांनाही हा निर्णय सांगितला जाईल.
मात्र, ओके शेरा मारल्यानंतरही अर्जातील मागणी किंवा विनंती कायदे आणि नियमाला धरून नसेल तर अशी मागणी मान्य केली जाणार नाही. संबंधित खात्याशी बोलून ही मागणी फेटाळली जाईल. हा नकारात्मक निर्णय शेरा मारणारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना तसेच अर्जदारास देखील कळवले जाईल.
अर्ज-निवेदनातील मागणीसाठी धोरण बदलणे आवश्यक आहे, असे संबंधित विभागास वाटल्यास तसा प्रस्ताव तयार करून तो मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसमोर ठेवला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत निवेदनावरील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी मारलेला शेरा हा अंतिम निर्णय समजण्यात येऊ नये असे या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.
