माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर होत नाही, असे एकही क्षेत्र सध्या राहिलेले नाही; मात्र या क्षेत्राचा वापर करत असताना आपण मोठी जोखीम आपल्या पदरात घेतली. विशेषतः ई-मेलपासून ते समाजमाध्यमांचा वापर करताना आपण आपली सर्व वैयक्तिक माहिती आपल्याला सेवा पुरवणार्या कंपन्यांच्या हवाली केली. ही माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, असे या कंपन्या वारंवार सांगत असल्या, तरी अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेची गोपनीय माहिती जगजाहीर झाली. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त संसदीय समितीने वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा मसुदा ( वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक ) स्वीकारल्याच्या मुद्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात यावर चर्चा होईल. यासंबंधीचे विधेयक 2019 मध्ये संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले; मात्र त्यावेळी काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. असा कायदा झाला, तर नागरिकांची खासगी माहिती केंद्र सरकारच्या हातात येऊ शकते आणि त्याद्वारे नागरिकांवर नजर ठेवली जाऊ शकते, असा आक्षेप त्यावेळी काँग्रेसने घेतला. नागरिकांच्या परवानगीशिवाय सरकार कसे काय त्यांचा खासगी डेटा गोळा करू शकते, असा प्रश्न सर्वच विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला होता. दहशतवादी कारवाया आणि देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता काही प्रकरणांमध्ये खासगी डेटा ( वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक ) गोळा करणे अत्यावश्यक असल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. ऑगस्ट 2017 मध्ये पुट्टास्वामी प्रकरणात वैयक्तिक गोपनीयता राखणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे की नाही, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेला आला, त्यावेळी वैयक्तिक डेटा संरक्षणासंदर्भात पावले उचलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार तज्ज्ञांची समिती नेमून तिने केलेल्या शिफारसीनुसार हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण समितीने तयार केलेल्या या विधेयकाच्या मसुद्यात देशाची सुरक्षा, गुन्ह्यांचा तपास आणि गुन्हे थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारला वैयक्तिक माहिती घेण्याची मुभा देण्यात आली. त्याच बरोबर देशातील सार्वभौमत्व आणि अखंडता कायम ठेवण्यासाठी सरकारी तपास यंत्रणांना वैयक्तिक माहितीवर नजर ठेवण्याचे आणि हेरगिरी करण्याचे अधिकारही देण्यात आले. त्यानुसार सरकारी तपास यंत्रणांना समाजमाध्यमांच्या कंपन्यांकडे डेटा मागण्याचे अधिकार असतील, अशी शिफारस या समितीने केली. या विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधकांनी केलेल्या मागणीनंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. सध्या गंभीर प्रकरणांमध्ये सरकारी तपास यंत्रणा संबंधित माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून आवश्यक असलेली माहिती मागवतात. यातील बहुतांश माहिती त्या कंपन्यांच्या विदेशातील सर्व्हरवर संकलित केलेली असते. अशी माहिती मिळण्यास बराच कालावधी लागू शकतो.
नवे विधेयक संमत झाले ( वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक ), तर तपास यंत्रणांना सुरुवातीपासूनच संशयास्पद व्यक्ती अथवा कंपन्यांच्या माहितीवर नजर ठेवता येईल. त्यातून गुन्हे रोखण्यात बर्यापैकी मदत होईल; मात्र या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातून व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोचदेखील होण्याची शक्यता आहे. अर्थात, तपास यंत्रणांच्या पारदर्शकतेवर बर्याच गोष्टी अवलंबून असतात. तपास यंत्रणा एखादी माहिती जशी संकलित करू शकते, तसेच ती माहिती नष्ट करण्याचे कौशल्यही बाळगून असते. इतर कायद्यांप्रमाणे या कायद्यातही असलेल्या पळवाटा शोधून तपास यंत्रणा आपले ईप्सित साध्य करू शकतात. अशा माहितीचा वापर करून एखाद्याला धमकावण्याचे प्रकार आताही घडतात. कायदा संमत झाल्यानंतर तर असे प्रकार वाढू शकतात. 2019 मध्ये या विधेयकावरील झालेल्या चर्चेत कायद्याचा गैरवापर अधिक होण्याची शक्यता विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली होती; मात्र या कायद्याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली, तर समाजमाध्यमांचा उपयोग करून घडवले जाणारे गुन्हे रोखण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. सध्या देशभर केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने बाल लैंगिकतेच्या चित्रफितींविरोधात छापेमारी सुरू केली आहे. अशा चित्रफिती समाजमाध्यमांतून पसरवल्या जात असल्याची माहिती हाती लागताच या यंत्रणेने हे पाऊल उचललेे. आता हा कायदा अस्तित्वात असता, तर अशा गोष्टींवर आधीपासूनच नजर राहिली असती. कदाचित या चित्रफितीदेखील बनल्या नसत्या आणि बनल्या असत्या, तरी तातडीने त्याच्या प्रसारावर अंकुश लागू शकला असता. अशा प्रकरणात गुन्हेगार लवकर सापडत नाहीत. सापडलेच तर त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यासाठी कारवाई काय करावी, याची सुस्पष्ट व्याख्या प्रचलित कायद्यात नसते. आता या विधेयकामुळे शिक्षेच्या तरतुदी स्पष्ट होतील. त्यामुळे देशात अशांतता माजवणे, धार्मिक तेढ निर्माण करणार्या प्रवृत्ती तपास यंत्रणांच्या रडारवर येतील. एका अर्थाने अशा प्रवृत्तींना चाप बसवणे या कायद्यामुळे अधिक सोपे जाणार आहे; मात्र विरोधी पक्ष या विधेयकावर काय आक्षेप घेतात, हे संसदेतील चर्चेवेळी कळेलच. या वर्षीच्या जुलैमध्ये 'पेगासस' हेरगिरी प्रकरण उघड झाले होते. त्यात विरोधी पक्षनेत्यांसह सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर करण्यात आला होता. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्याचा तपास करत आहे. साधारणपणे महिनाभरात त्याचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतरच केंद्र सरकारचा यात हात आहे किंवा कसे, हे स्पष्ट होईल. त्याआधीच संसदेच्या सभागृहात यासंबंधीच्या विधेयकावर विरोधी पक्ष आक्रमक राहतील, हे निश्चित! व्यक्तिगत अधिकारांचे हनन न होता आणि गोपनीयतेच्या तत्त्वाला धक्का न लावण्याची कायदेशीर हमी देऊन या सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. अर्थात, त्यासाठी सरकारची नियत आणि कायदा यातील अंतर राखले गेले पाहिजे.
