2020-21 या एकाच वर्षात देशाच्या विविध भागांत 30 लाख 97 हजार 721 झाडे तोडण्यात आली. हिरवीगार झाडे तोडून आपण भावी पिढ्यांकडून निरोगी जीवनाचा आधार हिसकावून घेत आहोत.
केंद्र सरकारने वृक्षतोडीबाबत संसदेत एक आकडेवारी सादर केली असून, ती धक्कादायक आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की, 2020-21 या एकाच वर्षात देशाच्या विविध भागांत 30 लाख 97 हजार 721 झाडे तोडण्यात आली. वन (संवर्धन) कायदा 1980 अंतर्गत मंत्रालयाने त्याला मान्यता दिली आहे. भाजप खासदार डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोळंकी यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सभागृहात सांगितले की, विविध कायदे, नियमांच्या अधीन राहून तसेच न्यायालयांच्या परवानगीने झाडे तोडली जात आहेत. मात्र, 2020-21 या वर्षात वन (संवर्धन) कायदा 1980 अंतर्गत मंत्रालयाने 30 लाख 97 हजार झाडांची तोड करण्याला मंजुरी दिली होती. विकास प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याबाबतची आकडेवारीही लोकसभेत मांडली असून, त्यानुसार सर्वाधिक 16 लाख 40 हजार झाडे तोडण्याची परवानगी मध्य प्रदेशात दिली. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. तेथे 3 लाख 11 हजार झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. 2020-21 या आर्थिक वर्षात चंडीगड, दमण आणि दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड पुड्डूचेरी, सिक्कीम आणि पश्चिम बंगालमध्ये वन (संवर्धन) कायदा, 1980 अंतर्गत कोणत्याही वृक्षतोडीला परवानगी दिली नाही. गेल्या पाच वर्षांत 1 कोटी 20 लाख झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचेही पर्यावरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
केंद्राने भरपाई-वनीकरणाची आकडेवारीही संसदेत सादर केली. भरपाई-वनीकरण म्हणजे संबंधित विकासकामासाठी तोडलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात किती झाडे लावली गेली, याची आकडेवारी. वन (संवर्धन) कायदा 1980 अंतर्गत भरपाई-वनीकरण ही अनिवार्य अट आहे. यामध्ये वनजमिनीचे वनेतर कामांसाठी हस्तांतरण केले जाते. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात विविध राज्यांमध्ये वृक्षतोडीच्या ठिकाणी 3 कोटी 64 लाख 87 हजार रोपांची लागवड केली असून, त्यासाठी 358.87 कोटी रुपये खर्च केला आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने 13 डिसेंबर 2021 रोजी संसदेत मांडलेल्या लेखी उत्तरानुसार, 2016-17 ते 2020-21 या कालावधीत देशभरात वन (संवर्धन) कायदा, 1980 अंतर्गत लागवड केलेल्या रोपांपैकी 4.48 कोटी रोपे नष्ट झाली. याच पाच वर्षांत एकूण 20.81 कोटी रोपांची लागवड केली. त्यापैकी 15.96 कोटी रोपे जगली. या आधारे राष्ट्रीय सरासरी पाहिल्यास, भरपाई-वनीकरणांतर्गत लागवड केलेल्या झाडांपैकी 24 टक्के झाडे विविध कारणांमुळे नष्ट होतात. संसदेत मांडलेले हे आकडे पाहून आपण पर्यावरणाप्रती किती निष्ठूर बनत चाललो आहोत, हे लक्षात येते. हिरवीगार झाडे तोडून आपण भावी पिढ्यांकडून निरोगी जीवनाचा आधार हिसकावून घेत आहोत. प्राणवायूशिवाय आपले अस्तित्व शून्य आहे.
जगातील अनेक देशांनी आपल्यापेक्षा जास्त प्रगती केली आहे; पण तिथे दरडोई झाडांची संख्या आपल्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. भारतात तीन वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार, आपल्याकडे दरडोई केवळ 28 झाडे आहेत. दरडोई झाडांच्या संख्येच्या बाबतीत भारताचा जगातील 151 देशांमध्ये 125 वा क्रमांक लागतो. जेव्हा आपण एखादे झाड तोडतो तेव्हा त्यासोबत आपण अनेक पक्ष्यांची घरटी, कीटकांचे विश्व आणि निसर्गाच्या अनेक अनमोल देणग्या नष्ट करतो. नवीन रोपे लावून त्याची भरपाई होऊ शकत नाही, कारण त्यांना वाढण्यास आणि स्थिर होण्यास अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. इन्स्टंटचा जमाना असला, तरी निसर्गात सर्वकाही कालसुसंगत पद्धतीनेच चालते. तेथे जे त्वरित नुकसान होते, त्याची भरपाई मात्र त्वरित होऊ शकत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाच्या क्षेत्रात देशाला जागतिक आघाडीवर न्यायचे असेल, तर आधी विकासाचे चष्मे बदलण्याची नितांत गरज आहे.
– विनिता शाह
