विवाहाचे किमान वय : समानतेचं पुढचं पाऊल

मुला-मुलींच्या विवाहाचे किमान वय हा विषय नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा राहिला आहे. भारतासारख्या रूढीप्रिय आणि परंपरावादी देशात विवाहाला वयाचे बंधन घालूनही अनेक ठिकाणी बालविवाहाचे प्रकार घडताना दिसून येतात. आजच्या घडीला सर्वच क्षेत्रांत महिलांनी आघाडी घेतलेली असताना, तिच्या विवाहाचे किमान वय वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करण्याऐवजी पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 वरून 21 करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. हा प्रस्ताव डिसेंबर 2020 मध्ये टास्क फोर्सने नीती आयोगाला केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर मांडण्यात आला. भारतात विवाहासाठीचे किमान वय विशेषत: मुलींसाठी किमान वय किती असावे यावरून सातत्याने चर्चा आणि वाद निर्माण झाले आहेत.

जेव्हा जेव्हा विवाहाच्या नियमांत बदल करण्याचा विचार केला गेला, तेव्हा तेव्हा सामाजिक आणि धार्मिक परंपरावाद्यांनी प्रखर विरोध केल्याचे दिसून आले आणि हा अनुभव यंदाही येत आहे. विशेष म्हणजे, मुलींच्या विवाहाचे किमान वय वाढवण्याच्या विरोधात जे तर्क मांडले जात आहेत, त्याचा वास्तवतेशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट दिसते.

किमान वय वाढवण्याच्या विरोधात मांडलेल्या तर्काचे विश्लेषण करण्यापूर्वी काही गोष्टी तपासून पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी 1954 च्या अगोदरची स्थिती पाहिली पाहिजे. विशेष विवाह अधिनियम 1954 नुसार मुलींच्या विवाहाचे किमान वय हे 14 वरून 18 करण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की, 1951 मध्ये प्रतिहजारी शिशू मृत्यू दर 116 होता तो 2019-21 मध्ये 35 वर आला. आता किमान वय वाढवण्यास विरोध करणार्‍या तर्काचा विचार करू.

पहिला तर्क असा की, 18 वर्षांची मुलगी जर निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावून आपला लोकप्रतिनिधी निवडू शकते, तर आपला आयुष्याचा जोडीदार का नाही. हा तर्क आश्चर्यकारक आहे. कारण, हा प्रश्न जोडीदाराच्या निवडीसाठी असलेल्या मानसिक परिपक्वतेचा नसून, शारीरिक परिपक्वतेचा आहे. एका मुलीला आपल्या गर्भात बाळ वाढवण्याचा मुद्दा आहे.

गर्भधारणा, प्रसूती आणि त्यानंतर आईपण आणि बाळाचे संगोपन, आरोग्य स्थिती, पोषण आहार या द़ृष्टिकोनातून विवाहाचे वय आणि मातृत्व याचा नजीकचा संबंध आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने वयोमानानुसार गर्भधारणा आणि प्रसूतीमुळे निर्माण होणार्‍या गुंतागुंतीचे जागतिक प्रमाण मांडले आहे.

यानुसार 15 ते 19 वयोगटातील किशोरी मातांना 20-24 वयोगटातील महिलांच्या तुलनेत प्यूपरल एडोमेट्रेटिस (गर्भाशयातील संसर्ग), एक्लेम्पसिया (उच्च रक्तदाबामुळे गर्भवतींना हृदयविकाराचा झटका येणे) आणि संसर्ग याची जोखीम अधिक असते. आता दुसरा तर्क हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहे.

सध्या मुलींच्या विवाहाचे किमान वय 18 असतानाही बालविवाह होत असतील, तर 21 वर्षे करण्याचे औचित्य काय? देशातील विविध भागांत आजही बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होतात आणि यात कोणाचेच दुमत नाही. चोरी-छुप्या मार्गाने हे विवाह पार पाडले जातात. परंतु, आपण मुलींचे किमान वय 18 वर्षे निश्चित केल्याने समाजात धाक निर्माण झाला आहे, हे नाकारता येणार नाही. जर 67 वर्षांपूर्वी किमान वयात 4 वर्षांनी वाढ केली नसती आणि किमान वय 14 च ठेवले असते, तर बालमाता मृत्यू दराने भयानक स्थिती गाठली असती.

काळानुसार आणि सामाजिक बदलांनुसार कायद्यात दुरुस्ती करणे हे गरजेचे आहे. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, कायदे तयार होताच मनुष्याचे विचारही लगेचच बदलतील. किशोरवयातील विवाह करण्याच्या व्यवस्थेपेक्षा समाजातील बुरसटलेल्या मानसिकतेच्या विचारसरणीवर मंथन करायला हवे. कारण, त्यामुळेच या समस्या निर्माण होत आहेत.

मुलींचे अंतिम ध्येय हे विवाहच आहे, ही समाजाची मानसिकता भयावह आहे. विशेष म्हणजे, याची प्रचिती आपल्याला गरीब कुटुंबापासून मध्यमवर्गीय कुटुंबापर्यंत दिसून येते. या विचारसरणीत बदल घडवून आणणे शक्य आहे. सध्या हा कायदा मुलींना दिलासादायक ठरणार आहे. ज्यांचे पालक 18 व्या वर्षीच मुलीचे हात पिवळे करण्याचा विचार करत आहेत, अशा मुलींसाठी हा कायदा मोकळा श्वास देणारा आहे.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, स्वत:ला बुद्धिजीवी आणि स्त्री-पुरुष समानतेचे पुरस्कर्ते म्हणवणारे लोकही या प्रस्तावाला विरोध करत आहेत. यावरून त्यांची दुटप्पी भूमिका उघड होते. मुलगा आणि मुलगी यांच्यात विवाह करण्याच्या वयात फरक असणे हे समानतेच्या अधिकाराचा (घटनेतील कलम 14) अवमान असल्याचा आक्षेप या गटाकडून घेतला जात आहे.

हाच वर्ग महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आवाजही उठवतो. परंतु, एखाद्या मुलीचे वयाच्या 18 वर्षी लग्न झाले, तर ती आर्थिक स्वावलंबनाकडे सहजपणे मार्गक्रमण करू शकेल काय? असाही प्रश्न उरतो. 'इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन' तसेच जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, किशोरावस्थेत विवाह झाल्यास शिक्षणात अडथळे येतात आणि महिलांना अर्थार्जन करण्याचे प्रमाण 9 टक्क्यांनी कमी होते. याचा एखाद्या कुटुंबावर आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो.

'वर्कले इकोनॉमिक रिव्हू'मध्ये प्रकाशित एका अभ्यासात म्हटले की, किशोरावस्थेत विवाह हा एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जीडीपीला किमान 1.7 टक्के हानी पोहोचवतो आणि महिलांच्या एकूण प्रजनन क्षमतेला 17 टक्के वाढवतो. ही स्थिती जादा लोकसंख्येमुळे अडचणीत येणार्‍या विकसनशील देशांना नुकसानकारक आहे. जगभरात झालेले अभ्यास सांगतात की, किशोर वयातील विवाह हे मुलींना आणि तरुण महिलांना अशक्त बनवतात आणि त्यांना शिक्षण, पायाभूत सुविधा, शोषणमुक्त, हिंसामुक्त यासह अनेक मौलिक हक्कांपासून वंचित राहावे लागते.

जागतिक लोकसंख्येच्या स्थितीवर संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (यूएनएफपीए) च्या अहवालात किशोरवयीन मुलींचे होणारे विवाह रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत, असे म्हटले आहे. 'यूएनएफपीए'च्या मते, अनेक दशकांपासून येणारा अनुभव आणि संशोधनातून एक बाब स्पष्ट होते की, वास्तववादी द़ृष्टिकोनातून तयार केलेले धोरण हे कायमस्वरूपी बदल घडवून आणण्यास मोठी मदत करते.

सबब, महिलांना पाठबळ देणारी कायदेशीर व्यवस्था तयार होणे गरजेचे असून, यानुसार महिलांना समानतेची संधी मिळू शकते. या द़ृष्टिकोनातून विवाहाच्या किमान वयात वाढ करण्याचा निर्णय हा युवतींना शिक्षण आणि जीवनाचे कौशल्य शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यास तसेच आरोग्यदायी जीवन देण्यासही मैलाचा दगड सिद्ध होऊ शकते.

डॉ. ऋतू सारस्वत