मुंबई, नरेश कदम : राज्यात आठ महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 40 आमदारांच्या बंडखोरीने घडलेल्या सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. ठाकरे गटाकडून शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काढून ते शिंदे गटाला दिल्याने याचे पडसाद सोमवारपासून सुरू होणार्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उमटतील. आयोगाच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटाची बाजू कमकुवत दिसत असून आयोगाच्या निर्णयाचा वापर करून ठाकरे गटाची कोंडी करण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न असेल. पहाटेच्या शपथविधीवरून देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमधील राजकीय जुगलबंदी सभागृहात बघायला मिळेल.
कांद्याचे घसरलेले दर, जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्यांनी दिलेली संपाची हाक आदी मुद्दे गाजणार अशी चिन्हे आहेत. याशिवाय कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीत एक जागा जरी भाजपने गमावली तरी विरोधकांच्या शिडात हवा भरू शकते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मागणीवर उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयातील आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. आता शिंदे गटाकडून बाजू मांडून झाल्यानंतर न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यावर न्यायालयाच्या निकालाची टांगती तलवार आहे. ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा असली तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिल्याने या गटाचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. तथापि शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात व्हिप लागू करणार नाही, अशी तोंडी हमी दिल्याने तूर्त ठाकरे गटाची अधिवेशनात व्हिपपासून सुटका झाली आहे. आता विधानसभेत शिवसेना हा एकच विधिमंडळ पक्ष असला तरीही ठाकरे गटाचे विधानसभेतील 16 आमदार विरोधी बाकावरच बसणार आहेत. मात्र वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांमार्फत शिंदे गट आणि भाजप हे ठाकरे गटाला नामोहरम करण्याची संधी सोडणार नाहीत.
कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणूक ही भाजपसाठी प्रतिष्ठेची आहे. त्यामुळे त्याचा निकाल भाजपसाठी लिटमस टेस्ट असेल. काँग्रेसचे नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यातील संघर्ष मिटला असला तरी अधिवेशनात काँग्रेसची कामगिरी कशी होते हेही महत्वाचे असेल.
ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी 14 मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणात झालेल्या शिक्षक अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकार सकारात्मक असून त्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यात कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. विरोधी पक्ष या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो.
अर्थसंकल्पात भाजपला झुकते माप?
वित्त आणि नियोजन मंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रथमच राज्याचा सन 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतील. युतीत भाजप आणि समर्थक आमदारांची संख्या शिवसेनेपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात भाजपला झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आगामी महापलिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच फडणवीस हे काही तरी हट के बजेट मांडतील, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. शिवाय मुंबई, ठाणे, नागपूर या शहरांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात.
पुढील वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका अपेक्षित आहेत. या निवडणुकीमुळे शिंदे सरकारला पुढील वर्षी लेखानुदान मांडावे लागेल. तर त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने 2024-25 चा अर्थसंकल्प हा निवडणूक अर्थसंकल्प असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या 9 मार्च रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प एका अर्थाने शिंदे सरकारसाठी शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पाची मांडणी केली जाण्याची शक्यता आहे.
नव्या राज्यपालांचे अभिभाषण
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात नवे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने होईल. त्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सन 2022-23 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातील. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येईल.
